पटना। बिहार में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य सरकार के अनुरोध पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के 223 रेलवे फाटकों पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना तक अधिकतम 3 घंटे 30 मिनट में पहुंचने का लक्ष्य साकार करने में मदद मिलेगी।
महत्वपूर्ण बैठक में मिली सहमति
गुरुवार को पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, रेलवे बोर्ड के सदस्य (आधारभूत संरचना) नवीन गुलाटी, पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह और रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि 12 आरओबी/आरयूबी के डीपीआर को रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिल चुकी है।
इन स्थानों पर मिली स्वीकृति
स्वीकृत आरओबी निम्न फाटकों पर बनाए जाएंगे:
- सहरसा : फाटक संख्या-104B1 (सहरसा जंक्शन-बैजनाथपुर)
- छपरा : फाटक संख्या-47spl (छपरा जंक्शन-छपरा कचहरी)
- सीतामढ़ी : फाटक संख्या-55C/3 (सीतामढ़ी-डुमरा)
- गया : फाटक संख्या-39/C/T (पहाड़पुर-गुरपा) व 8/C (परैया-गुरारू)
- लखीसराय : फाटक संख्या-24/A/E (अभयपुर-मसुदन) व 27/B/T (कजरा-अभयपुर)
- जमुई : फाटक संख्या-36 (झाझा-सिमुलतला)
- मुंगेर : फाटक संख्या-17/A/E (जमालपुर-दशरथपुर)
- औरंगाबाद : फाटक संख्या-28/B (फेशर-बघोई कुसा) व 23/C/T (जाखिम-बघोई कुसा)
- मुजफ्फरपुर : फाटक संख्या-123 (मोतीपुर-मेहसी)
48 आरओबी का डीपीआर तैयार
इसके अलावा 48 आरओबी का डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर लिया गया है, जिनकी स्वीकृति अगले माह तक मिलने की संभावना है। शेष 112 आरओबी के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मार्च से मई के बीच अभियान चलाकर सभी 223 रेलवे क्रॉसिंग पर एनओसी प्राप्त कर ली है। साथ ही अन्य 259 रेलवे क्रॉसिंग में से 236 के लिए भी एनओसी जारी कर दी गई है।
पथ निर्माण मंत्री ने जताया आभार
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 223 आरओबी के निर्माण से राज्य में यातायात जाम की समस्या खत्म होगी और सड़क मार्ग अधिक तेज व सुरक्षित बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना तक अधिकतम साढ़े तीन घंटे में पहुँचा जा सके। मंत्री ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का इस परियोजना में त्वरित स्वीकृति और सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही यह भी कहा कि बिहार सरकार, रेलवे को हरसंभव तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करा रही है ताकि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके।