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पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को 1, अण्णे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से राज्य के 62 लाख 15 हजार 104 लाभुकों के खातों में कुल 271 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता है कि समाज के हर वर्ग को योजनाओं का सीधा लाभ मिले।
कितने लाभुकों को कितना लाभ
इस कार्यक्रम के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 61 लाख 29 हजार 548 लाभुकों को 254 करोड़ 45 लाख रुपये और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 85 हजार 556 लाभुकों को 16 करोड़ 70 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्तता पेंशन और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत यह सहायता दी गई है। इनमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का साझा योगदान है।
योजनावार लाभ की जानकारी
इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन के तहत 35.59 लाख लाभुकों को 151.32 करोड़ रुपये, इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन के 1.10 लाख लाभुकों को 4.42 करोड़ रुपये, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन के 6.32 लाख लाभुकों को 25.32 करोड़ रुपये, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के 9.64 लाख लाभुकों को 38.68 करोड़ रुपये और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 8.63 लाख लाभुकों को 34.69 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। वहीं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 85,556 लाभुकों को 16.70 करोड़ रुपये की राशि दी गई।
वर्षों में योजना की प्रगति
कार्यक्रम में बताया गया कि वर्ष 2005-06 में जहां 12.25 लाख लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती थी, वहीं 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 हो गई है। पहले 98.34 करोड़ रुपये खर्च होते थे, अब 5,241.67 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री का संबोधन
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का भी हर क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि योजनाओं की जानकारी हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाई जाए।
कार्यक्रम में शामिल अधिकारी
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिलों के जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े।