ढाई गुना पेंशन वृद्धि से सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक पहल, राज्य सरकार पर पड़ेगा 9200 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त बोझ
पटना, 22 जून।बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। इस निर्णय से 1 करोड़ 11 लाख 22 हजार 825 पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा। पेंशन की बढ़ी हुई राशि का भुगतान जून 2025 से लागू किया गया है और जुलाई माह में इसका प्रभावी वितरण शुरू होगा।
देश के कई विकसित राज्यों के लिए मिसाल बना बिहार
राज्य सरकार के इस कदम ने बिहार को उन अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा किया है, जहां सबसे अधिक संख्या में लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सीधा लाभ मिल रहा है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया था।
राज्य सरकार पर पड़ेगा 9202.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ
पेंशन राशि में इस वृद्धि से पहले बिहार सरकार को सभी योजनाओं पर सालाना 5479.29 करोड़ रुपये का व्यय वहन करना पड़ता था, जिसमें से 1438.72 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 4040.58 करोड़ रुपये राज्य सरकार देती थी। अब नई दरों पर खर्च बढ़कर 14682.13 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे राज्य सरकार पर 9202.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वर्तमान स्थिति
बिहार में इस समय छह प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें निम्नलिखित संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं:
| योजना का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 35,59,807 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 6,32,596 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना | 1,10,581 |
| लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | 8,64,922 |
| बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना | 9,65,269 |
| मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना | 49,89,650 |
सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ी पहल
बिहार सरकार की यह पहल न सिर्फ निःशक्तों, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने की राह देती है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी मजबूती देती है। बढ़ी हुई पेंशन राशि जीवनयापन, दवा और अन्य जरूरी खर्चों में बड़ी राहत साबित होगी।