पटना, 06 जून 2025।ऊर्जा सचिव श्री पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में राजस्व प्रबंधन प्रणाली (RMS) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री राहुल कुमार सहित दोनों वितरण कंपनियों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
आरएमएस के क्रियान्वयन में तेजी और त्वरित समस्या समाधान पर जोर
ऊर्जा सचिव ने एजेंसी को निर्देश दिया कि फील्ड टीमों और उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान किया जाए, ताकि उपभोक्ता सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही, समस्या समाधान की गति बढ़ाने के लिए मानव संसाधन बढ़ाने और प्रभावी टीम प्रबंधन के भी निर्देश दिए गए।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन जिलों में लागू
फिलहाल गया रूरल, पटना रूरल, शिवहर और बेनीपुर (दरभंगा) में आरएमएस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। सचिव ने एजेंसी को निर्देशित किया कि इन जिलों में आ रही सभी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण कर बिलिंग प्रक्रिया को निर्बाध बनाए रखा जाए।
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के निर्देश
ऊर्जा सचिव ने कहा कि आईटी अवसंरचना को आरएमएस की आवश्यकताओं के अनुरूप शीघ्र अपग्रेड किया जाए। साथ ही, एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल के सभी डिवीजनों में आरएमएस को लाइव करने से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया।
प्रीपेड बिलिंग और एनर्जी अकाउंटिंग मॉड्यूल पर भी जोर
सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि प्रीपेड बिलिंग और एनर्जी अकाउंटिंग से जुड़े बचे हुए दो मॉड्यूल्स को निर्धारित समयसीमा के भीतर लागू किया जाए, ताकि राजस्व प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन पूरी तरह निर्बाध रूप से पूरा हो सके।
राजस्व प्रबंधन प्रणाली से उपभोक्ताओं को होंगे ये फायदे
आरएमएस एक आधुनिक डिजिटल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य बिलिंग, राजस्व संग्रहण, उपभोक्ता शिकायत निवारण और ऊर्जा लेखांकन को पारदर्शी, कुशल और स्वचालित बनाना है। इस प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल, सरल भुगतान प्रक्रिया और बेहतर सेवा उपलब्ध होगी। साथ ही, बिजली राजस्व की सटीक निगरानी भी संभव होगी।