पटना, 13 जून 2025।राज्य सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए विभागीय समन्वय को मजबूत किया जा रहा है। इस क्रम में वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक पुराने सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई।
प्रत्येक विभाग में नोडल पदाधिकारी होंगे नियुक्त
बैठक में निर्णय लिया गया कि DBT से संबंधित आंकड़ों की अद्यतन उपलब्धता और योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा। इन पदाधिकारियों की जानकारी तत्काल वित्त विभाग को भेजनी होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के आईटी मैनेजर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार (IFA) और नोडल पदाधिकारियों ने भाग लिया।
लाभार्थियों को सूचना देने के लिए टोल-फ्री नंबर
लाभार्थियों तक DBT योजनाओं से जुड़ी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए टोल-फ्री नंबर शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द यह टोल-फ्री नंबर उपलब्ध कराएं, ताकि लाभार्थी योजनाओं की जानकारी फोन पर प्राप्त कर सकें। साथ ही, लाभार्थियों को व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से भी संदेश भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
सूचना प्रसारण के लिए चयनित एजेंसियां बनायेंगी कंटेंट
बैठक में तय किया गया कि DBT योजनाओं से जुड़ी सूचनाओं के प्रसार के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चयनित एजेंसियों से निर्धारित दर पर कंटेंट तैयार कराया जाएगा। इसका खर्च वित्त विभाग वहन करेगा।
पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में बड़ा कदम
यह पहल राज्य सरकार की DBT योजनाओं में पारदर्शिता, त्वरित क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्त विभाग के अधिकारी ने कहा कि मुख्य सचिव पहले ही सभी विभागों को DBT डेटा शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दे चुके हैं। अब इस समन्वित प्रयास से योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक आसानी से पहुंच सकेगा।