बिहार में सब्जी उत्पादन बढ़ाने की नई पहल, किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस

पटना: बिहार सरकार राज्य में सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियों और योजनाओं पर काम कर रही है। इसके तहत आधुनिक तकनीक अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना और सब्जी मार्ट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

सरकार की योजना के अनुसार 235 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क, डिहाइड्रेशन यूनिट, हल्दी प्रसंस्करण इकाई और टमाटर प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी। यह योजना सहकारिता विभाग के माध्यम से बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना (वेजफेड) के तहत लागू की जाएगी।

सब्जी खेती को व्यवसाय बनाने की तैयारी

वेजफेड के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार का उद्देश्य सब्जी की खेती को पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाकर एक लाभकारी कृषि-व्यवसाय के रूप में विकसित करना है। इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, जैविक खाद और बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी आय में वृद्धि हो।

सरकार किसानों को जैविक खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये तक का अनुदान भी देगी। इसके साथ ही किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों को प्रसंस्करण इकाइयों और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

महिला समूहों और समूह आधारित खेती को बढ़ावा

नई नीति के तहत समूह आधारित सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। वेजफेड के माध्यम से सब्जी उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन की पूरी श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में मेगा फूड पार्क, डिहाइड्रेशन यूनिट और हल्दी प्रसंस्करण इकाई के निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से कृषि उत्पादों को खेत से सीधे प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, मूल्य संवर्धन होगा, खाद्य अपव्यय में कमी आएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।

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