नई दिल्ली। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत देशभर के 8794 लाभार्थियों को 300 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी का ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया। यह कार्यक्रम मंगलवार को मुंबई स्थित KVIC के केंद्रीय कार्यालय से आयोजित हुआ।
KVIC अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने इस मौके पर कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह सशक्त पहल है। खादी और ग्रामोद्योग अब सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपनों का प्रतीक बन गया है।”
देश के छह जोन में लाभार्थियों को मिला रोजगार का बड़ा अवसर
संवितरण कार्यक्रम में देशभर के सभी छह जोन की भागीदारी रही। क्षेत्रवार परियोजनाओं और सब्सिडी का ब्योरा इस प्रकार है:
- दक्षिण क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी) — 2445 परियोजनाओं के लिए 80.26 करोड़ रुपये
- मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड) — 2366 परियोजनाओं के लिए 91.13 करोड़ रुपये
- पूर्वी भारत (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार) और पूर्वोत्तर (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा) — 2167 परियोजनाओं के लिए 62.68 करोड़ रुपये
- उत्तर क्षेत्र (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान) — 1320 परियोजनाओं के लिए 41.80 करोड़ रुपये
- पश्चिम क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा) — 496 परियोजनाओं के लिए 24.12 करोड़ रुपये
PMEGP : देश में स्वरोजगार और उद्यमिता का मजबूत आधार
PMEGP योजना, जो 2008 में शुरू हुई थी, अब तक 10,18,185 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करवा चुकी है। इसके लिए 73,348.39 करोड़ रुपये का ऋण और 27,166.07 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी स्वीकृत की जा चुकी है।
इस योजना के तहत अब तक देशभर में 90,04,541 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। सरकार का लक्ष्य इसे और व्यापक स्तर पर फैलाकर अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है।
KVIC की सीईओ सुश्री रूप राशि और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
कार्यक्रम में KVIC की सीईओ सुश्री रूप राशि सहित केंद्रीय कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने इस पहल को स्वरोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि करार दिया।