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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 69 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इनमें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा, गया का नाम बदलकर ‘गयाजी’, और जीविका का स्वयं का बैंक प्रमुख घोषणाएं रहीं।
ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को मिलेगा 50 लाख का मुआवजा
राज्य सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद हुए बिहार के सैनिकों के परिजनों को 50 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
अब ‘गया’ नहीं, ‘गयाजी’
गया के पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर ‘गयाजी’ कर दिया है। यह निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया।
जीविका का होगा अपना बैंक
राज्य में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन कर उसका निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत किया जाएगा। इससे 50 लाख से अधिक महिलाओं को लोन लेने में आसानी होगी।
महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के अंतर्गत कर्मियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है। इस कदम से राज्य सरकार पर 1070 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र अब पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी
राज्य में जन्म और मृत्यु का निबंधन अब ग्राम पंचायत सचिवों को सौंपा जाएगा, जिससे ग्रामीण स्तर पर इन सेवाओं में सुधार आएगा।
कैंसर के इलाज के लिए बनेगी नई सोसाइटी
‘बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी’ के गठन को मंजूरी दी गई है। यह संस्था कैंसर मरीजों के इलाज एवं प्रबंधन में अहम भूमिका निभाएगी।
दिव्यांगों को नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
प्रखंड-अंचल कार्यालयों की सफाई का जिम्मा जीविका को
जीविका समूह को राज्य के सभी प्रखंड एवं अंचल कार्यालय परिसरों की सफाई का जिम्मा सौंपा गया है।
1069 नए पंचायत सरकार भवन होंगे तैयार
राज्य में 1069 पंचायत सरकार भवन बनेंगे, जिनमें एक-एक सुधा मिल्क पार्लर की भी व्यवस्था की जाएगी। इस पर 27 अरब 84 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पटना हाईकोर्ट परिसर में बनेगा बहुमंजिला भवन
302.56 करोड़ रुपये की लागत से पटना हाईकोर्ट परिसर में प्रशासनिक भवन, ऑडिटोरियम, मल्टीलेवल पार्किंग और आवासीय इकाइयाँ बनाई जाएंगी।
बिजली उपकेंद्रों के निर्माण को मिली हरी झंडी
राज्य में 104 नए विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिस पर 1576 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र और राज्य की 60:40 हिस्सेदारी रहेगी।
भर्ती एवं नियोजन को मिली मंजूरी
विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई:
- 498 पद सहकारिता विभाग में
- 170 पद मत्स्य लिपिकीय सेवा संवर्ग में
- 18 वाहन चालक पद वित्त विभाग में
शिक्षा, सड़क और पर्यटन क्षेत्र को भी मिला बढ़ावा
- डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण पर 394.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत सड़क निर्माण को 142 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र के निर्माण पर 165.44 करोड़ रुपये खर्च होंगे।