पटना, बिहार | 31 मई 2025
बिहार में बार-बार पुलों के गिरने की घटनाओं ने न सिर्फ प्रशासन को चिंतित किया है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया है। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में एक ठोस और तकनीकी कदम उठाया है। बिहार पथ निर्माण विभाग ने राज्य के 250 मीटर से अधिक लंबे 85 बड़े पुलों का थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है, और इसके लिए देश की प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाएं – IIT पटना और IIT दिल्ली को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
16.61 करोड़ की लागत से होगी जांच
पथ निर्माण विभाग इस तकनीकी जांच पर ₹16.61 करोड़ खर्च करेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इस योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार का मानना है कि निर्माण के बाद पुलों का उचित रखरखाव नहीं हो पाने के कारण वे समय से पहले क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के महत्वपूर्ण पुल होंगे शामिल
इस सेफ्टी ऑडिट की पहली सूची में राज्य के 532 पुलों में से 85 वृहद पुलों को चुना गया है। इनमें मुजफ्फरपुर प्रमंडल का बूढ़ी गंडक नदी पर स्थित दादर पुल और मोतीझील फ्लाईओवर जैसे प्रमुख पुल शामिल हैं।
साथ ही, रेलवे ने भी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेलखंड पर मौजूद 15 रेलवे पुलों की मरम्मत की तत्काल घोषणा की है। इनमें बूढ़ी गंडक, बागमती, लखनदेई और मनुषमारा नदियों पर बने पुल प्रमुख हैं।
IIT छात्रों को सौंपी गई तकनीकी जिम्मेदारी, इंजीनियरों को भी मिला प्रशिक्षण
पुलों की सुरक्षा जांच में IIT के विशेषज्ञ छात्रों को शामिल किया गया है। इस काम के लिए राज्यभर के कार्यपालक और कनीय अभियंताओं को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया है। यह प्रशिक्षण 20 और 27 मई को पटना में आयोजित किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर पथ प्रमंडल के अभियंताओं ने भी भाग लिया।
बिहार में सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ता कदम
यह पहल न केवल भविष्य में पुल दुर्घटनाओं की आशंका को कम करेगी, बल्कि बिहार को एक सुरक्षित और टिकाऊ यातायात ढांचे की दिशा में आगे बढ़ाएगी। समय पर जांच और मरम्मत से लाखों लोगों की जिंदगी को सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
“पुलों की समय पर जांच से जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सरकार का भरोसा भी मजबूत होगा,” – पथ निर्माण विभाग
संक्षेप में मुख्य बातें:
- राज्य के 85 वृहद पुलों का IIT से कराया जाएगा सेफ्टी ऑडिट
- ₹16.61 करोड़ की लागत से होगी जांच
- मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के पुल शामिल
- रेलवे पुलों की मरम्मत की भी घोषणा
- अभियंताओं को दिया गया विशेष प्रशिक्षण