पटना, 27 मई 2025:बिहार सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के निगरानी ब्यूरो ने इस साल के शुरुआती 150 दिनों में 34 भ्रष्ट लोकसेवकों पर कार्रवाई की है, जिनमें से 27 को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। यानी औसतन हर 4-5 दिन में एक भ्रष्ट अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच रहा है।
अब तक 12.46 लाख रुपये की रिश्वत बरामद
पकड़े गए 27 मामलों में कुल 12 लाख 46 हजार रुपये की रिश्वत की राशि जब्त की गई है। इनके अलावा 4 लोकसेवकों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) और 3 के खिलाफ पद के दुरुपयोग के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पिछले वर्षों के मुकाबले तेज हुई कार्रवाई
निगरानी ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2020 से लेकर अब तक भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ कार्रवाई की दर में लगातार इज़ाफा हो रहा है। वर्ष 2020 में 37, 2021 में 58, 2022 में 72, 2023 में 36 और 2024 में 15 मामलों में कार्रवाई हुई थी। इस साल के महज़ पांच महीनों में ही 34 कार्रवाई दर्शाती है कि यह औसत पहले से कहीं अधिक है।
ट्रैप मामलों में भी बड़ा उछाल
2020 में जहां पूरे वर्ष में 22 ट्रैप केस हुए थे, वहीं 2025 में अब तक 27 ट्रैप केस दर्ज हो चुके हैं। वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा दोगुना हो सकता है। अधिकांश ट्रैप मामलों में पुलिस विभाग के अधिकारियों, राजस्व कर्मियों और कार्यपालक अभियंताओं को घूस लेते हुए पकड़ा गया है।
शिकायत प्रक्रिया हुई आसान, इसलिए तेज़ हुई कार्रवाई
भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निगरानी ब्यूरो ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब आम लोग हेल्पलाइन नंबर या निगरानी कार्यालय में रखी शिकायत पेटी के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई तुरंत की जाती है।
महानिदेशक का बयान:
“सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्ट लोकसेवकों पर कार्रवाई जारी है। शिकायत मिलते ही सत्यापन कर तुरंत कार्रवाई की जाती है। जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, उनके खिलाफ डीए केस दर्ज कर जांच की जा रही है।”
— जितेंद्र सिंह गंगवार, महानिदेशक, निगरानी ब्यूरो