उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की भागलपुर जिला कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक

धान अधिप्राप्ति, नलकूप योजना, उर्वरक उपलब्धता, पशुपालन और खनन पर हुई विस्तृत चर्चा

भागलपुर, 26 जुलाई 2025 — बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज समीक्षा भवन, भागलपुर में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि, सिंचाई, विद्युत, पशुपालन, सहकारिता, खनन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और जिले में संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति से उपमुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्य बिंदु:

1. नलकूप योजना और सिंचाई

  • मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत 431 आवेदन, जिनमें से 228 स्वीकृत
  • 65 नलकूप अधिष्ठापित, जिनमें 62 को अनुदान प्रदान

2. बिजली आपूर्ति एवं कृषि फीडर

  • हर खेत बिजली योजना में 20734 आवेदन, जिनमें 19555 को स्वीकृतिबिजली कनेक्शन
  • भागलपुर में 50 कृषि फीडर कार्यरत
  • कोल्ड स्टोरेज को सब्सिडी के बाद 55 पैसे प्रति यूनिट दर से बिजली आपूर्ति

3. धान अधिप्राप्ति

  • लक्ष्य: 50731 एमटी, अधिप्राप्ति: 42196.37 एमटी (83%)
  • 118 समितियाँ क्रियाशील, 13 राइस मिल सत्यापित
  • किसानों से 6698 पंजीकृत किसान, धनराशि ₹9.70 करोड़ से अधिक

4. गेहूं अधिप्राप्ति

  • कम अधिप्राप्ति (केवल 35 क्विंटल) का कारण: बाजार दर MSP से अधिक

5. उर्वरक एवं बीज आपूर्ति

  • यूरिया उपलब्ध, डीएपी की उपलब्धता आंशिक
  • थोक विक्रेता: 28, खुदरा विक्रेता: 616, बीज विक्रेता: 675, कीटनाशी विक्रेता: 155
  • उर्वरक नमूने: 160 संग्रहित / लक्ष्य 180, बीज नमूने: 322 संग्रहित / 312 विश्लेषणित
  • बीज वितरण: 2402.48 क्विंटल लक्ष्य, 99.40% प्राप्ति

6. पशुपालन विभाग

  • जिले में 40 मवेशी अस्पताल
  • उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पशु चिकित्सकों के नंबर पंचायत भवनों में प्रदर्शित किए जाएं

7. मापतौल एवं जन निगरानी

  • उपमुख्यमंत्री ने मापतौल विभाग को श्रावणी मेले व जनवितरण दुकानों पर सघन जांच का निर्देश दिया
  • दुकानदारों पर नियंत्रण के लिए अभियान संचालित करने और नियमित निगरानी पर बल

8. खनन विभाग की समीक्षा

  • जिले के 9 घाटों में 4 का बंदोबस्ती पूर्ण
  • बड़े प्रोजेक्ट की नियमित जांच और खनन विभाग की कड़ी मॉनिटरिंग के निर्देश

उपमुख्यमंत्री का निर्देश:

“जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। किसानों, उपभोक्ताओं और आम जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले, इसके लिए सभी अधिकारी क्षेत्रीय निगरानी और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें।”


 

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