Kumar Aditya
पटना। बिहार में ग्रामीण कनेक्टिविटी के साथ-साथ अब सड़क सुरक्षा (Road Safety) को एक नए आयाम पर पहुँचाने की कवायद शुरू हो गई है। अक्सर यह माना जाता था कि जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल जैसी सुविधाएं केवल शहरों के बड़े चौराहों तक सीमित हैं, लेकिन बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग ने इस धारणा को बदलते हुए सुदूर देहातों की सड़कों पर भी ‘सुरक्षा की लकीरें’ खींच दी हैं। शनिवार, 25 अप्रैल 2026 को विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य की ग्रामीण सड़कों पर 30 हजार से अधिक जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह पहल उन हजारों स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए जीवनदान साबित हो रही है, जिन्हें पक्की सड़कें बनने के बाद तेज रफ्तार वाहनों से खतरा महसूस होता था। विभाग ने न केवल सड़कों को जोड़ने का काम किया है, बल्कि ‘सुरक्षित सफर’ के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए दुर्घटनाओं की आशंका को न्यूनतम करने की दिशा में एक बड़ी तकनीकी और प्रशासनिक छलांग लगाई है।
82 प्रतिशत लक्ष्य हासिल: आंकड़ों में सुरक्षा की तस्वीर
ग्रामीण कार्य विभाग ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत पूरे राज्य में वैज्ञानिक पद्धति से उन स्थलों की पहचान की थी, जहाँ पैदल चलने वालों की आवाजाही सबसे अधिक होती है। विभागीय सर्वेक्षण में कुल 36,891 अत्यंत संवेदनशील और व्यस्त स्थलों को चिन्हित किया गया था। इनमें से अब तक 30,377 स्थलों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का काम पूरा हो चुका है, जो कुल लक्ष्य का 82 प्रतिशत से भी अधिक है।
शेष बचे 6,514 चिन्हित स्थानों पर भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आगामी कुछ सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। यह कार्य न केवल सड़कों के रखरखाव का हिस्सा है, बल्कि यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के आधुनिकीकरण की एक बड़ी कड़ी है। इन सफेद और पीली लकीरों के बनने से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ड्राइवरों को यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कहाँ उन्हें गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी है और कहाँ पैदल यात्रियों को रास्ता देना है।
विशेष फोकस: स्कूल, अस्पताल और भीड़भाड़ वाले जंक्शन
इस पूरी योजना का केंद्रबिंदु समाज का वह वर्ग है जो सड़कों पर सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करता है। ग्रामीण कार्य विभाग ने जेब्रा क्रॉसिंग के निर्माण के लिए उन स्थानों को प्राथमिकता दी है जहाँ मानवीय गतिविधियाँ सबसे ज्यादा हैं।
- विद्यालयों के समीप: ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अक्सर पैदल ही स्कूल जाते हैं। स्कूल के मुख्य द्वार के सामने जेब्रा क्रॉसिंग बनने से बच्चों को सड़क पार करने में आसानी हो रही है और स्कूल बसों व अन्य वाहनों की रफ्तार पर भी लगाम लग रही है।
- अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र: मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए प्रखंड स्तरीय अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के पास विशेष जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई हैं।
- व्यस्त जंक्शन और चौक-चौराहे: गांवों के वे मोड़ या जंक्शन जहाँ दो-तीन सड़कों का मिलन होता है, वहां दुर्घटनाओं का खतरा सबसे ज्यादा रहता था। विभाग ने इन ‘ब्लैक स्पॉट्स’ को चिन्हित कर वहां क्रॉसिंग का जाल बिछाया है।
- प्रखंड मुख्यालय: प्रखंड कार्यालयों और व्यस्त बाजारों के पास भी पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है।
जियो-टैगिंग से पारदर्शिता: भ्रष्टाचार और लापरवाही पर कड़ा पहरा
ग्रामीण कार्य विभाग ने इस परियोजना की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘डिजिटल पहरेदारी’ का सहारा लिया है। अक्सर यह शिकायत आती थी कि सड़कों पर पेंटिंग के नाम पर केवल औपचारिकता पूरी कर ली जाती है, लेकिन इस बार व्यवस्था पूरी तरह ‘फुलप्रूफ’ है।
- अनिवार्य जियो-टैगिंग: प्रत्येक नव-निर्मित जेब्रा क्रॉसिंग की तस्वीर लेना और उसे जियो-टैग (भौगोलिक स्थिति के साथ डिजिटल पहचान) करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- पोर्टल पर अपलोडिंग: अब तक 21,764 से अधिक जियो-टैग्ड तस्वीरें विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं। इसका लाभ यह है कि उच्च अधिकारी पटना में बैठकर ही किसी भी सुदूर गाँव की सड़क पर बनी क्रॉसिंग की गुणवत्ता और उसकी सही स्थिति देख सकते हैं।
- निगरानी एवं मूल्यांकन: जियो-टैगिंग के कारण ठेकेदारों और स्थानीय अभियंताओं की जवाबदेही बढ़ गई है। यदि क्रॉसिंग का पेंट गुणवत्तापूर्ण नहीं है या वह गलत स्थान पर बनी है, तो उसे पोर्टल के माध्यम से तुरंत पकड़ा जा सकता है।
ग्रामीण कार्य विभाग की बदली कार्यप्रणाली
बिहार में ग्रामीण सड़कों का निर्माण अब केवल ‘मिट्टी और अलकतरा’ के खेल तक सीमित नहीं रह गया है। विभाग अब ‘विजन 2030’ की ओर बढ़ रहा है, जहाँ सड़कों के निर्माण के साथ-साथ उनके संधारण (Maintenance) और सुरक्षा मानकों पर भी अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। विभाग का तर्क है कि अगर गाँव की सड़कें पक्की और चौड़ी हो रही हैं, तो उनकी सुरक्षा का स्तर भी नेशनल हाईवे जैसा होना चाहिए।
जेब्रा क्रॉसिंग के साथ-साथ विभाग आने वाले समय में मुख्य जंक्शनों पर कैट-आई (Cat-eye) और रंबल स्ट्रिप्स लगाने पर भी विचार कर रहा है ताकि रात के समय भी ग्रामीण सड़कों पर सफर सुरक्षित रहे। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि बिहार सरकार अब ‘सड़क निर्माण’ से आगे बढ़कर ‘सड़क प्रबंधन’ (Road Management) पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव: एक मनोवैज्ञानिक बदलाव
देहाती इलाकों में जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण केवल एक भौतिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव भी है। गाँव के लोगों में यह जागरूकता बढ़ रही है कि सड़क पार करने का एक निश्चित नियम और स्थान होता है। यह शहरी यातायात संस्कृति (Traffic Culture) को ग्रामीण परिवेश में ढालने की एक कोशिश है।
विशेष रूप से बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए ये क्रॉसिंग एक बड़े सहारे के रूप में उभरी हैं। जंक्शनों के पास जहाँ पहले वाहन अनियंत्रित गति से निकलते थे, वहां अब जेब्रा क्रॉसिंग को देखकर ड्राइवरों के मन में भी एक सतर्कता का भाव पैदा होता है। विभाग का लक्ष्य है कि इन सुरक्षित सड़कों के माध्यम से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘शून्य दुर्घटना’ (Zero Accident) के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
सुशासन और सुरक्षा की नई जुगलबंदी
अंततः, 25 अप्रैल 2026 की यह रिपोर्ट बिहार के ग्रामीण विकास के एक नए चेहरे को उजागर करती है। 30 हजार से अधिक जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण यह साबित करता है कि विकास अब केवल पक्की सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन पर चलने वाले आम जन की ‘जान की सुरक्षा’ भी सुशासन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। जियो-टैगिंग जैसी तकनीकी मुस्तैदी ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर अन्य विभागों के लिए भी एक मिसाल पेश की है।
वॉयस ऑफ बिहार (VOB) ग्रामीण कार्य विभाग की इस संवेदनशीलता और पारदर्शिता का स्वागत करता है। अगर इसी ऊर्जा और ईमानदारी के साथ शेष 18 प्रतिशत कार्य भी पूरा कर लिया जाता है, तो बिहार की ग्रामीण सड़कें सुरक्षा के मामले में देश के अन्य राज्यों के लिए एक बेंचमार्क बनेंगी। अब जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है कि वे इन नियमों का पालन करें और जेब्रा क्रॉसिंग के महत्व को समझें।
Sumit ZaaDav