पटना। बिहार की आबोहवा में रचे-बसे मखाना को अब वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए सरकार ने अपने खजाने का द्वार पूरी तरह खोल दिया है। राज्य के तालाबों और जलमग्न क्षेत्रों से निकलने वाले ‘सफेद सोने’ की कद्र अब न केवल पोषण के आधार पर होगी, बल्कि इसे एक संगठित और सशक्त उद्योग के रूप में विकसित करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। शनिवार, 25 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी ‘मखाना विकास योजना’ ने प्रदेश के उन लाखों किसानों और उद्यमियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, जो मखाना की खेती और इसके व्यवसाय से जुड़े हैं। यह योजना महज एक सरकारी सहायता नहीं है, बल्कि मिथिला और सीमांचल के ग्रामीण अंचलों में आर्थिक क्रांति का एक बड़ा ब्लू-प्रिंट है। इस योजना के तहत मखाना की बुवाई से लेकर उसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये के अनुदान की व्यवस्था की है। इसमें सबसे खास बात यह है कि अब मखाना का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) करने वाली बड़ी इकाइयों की स्थापना के लिए 3.5 करोड़ रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी, जो अब तक के इतिहास में इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी घोषणा मानी जा रही है।

​खेत से खलिहान तक: उत्पादन बढ़ाने के लिए 71 हजार की सीधी मदद

​बिहार दुनिया के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अकेले पैदा करता है। लेकिन तकनीकी अभाव और पुरानी पद्धतियों के कारण किसान अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इसी खाई को पाटने के लिए मखाना विकास योजना के तहत मखाना उत्पादन के लिए प्रति किसान 71 हजार 600 रुपये तक की सहायता राशि निर्धारित की गई है।

​यह राशि किसानों को उन्नत किस्म के बीजों की खरीद, आधुनिक औजारों का उपयोग और तालाबों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए दी जाएगी। सरकार का तर्क है कि जब बीज की गुणवत्ता बेहतर होगी और किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगा, तो मखाने का दाना भी बड़ा और सफेद होगा, जिसकी बाजार में अधिक मांग रहती है। इसके अलावा, खेत पर ही ‘उत्पाद प्रबंधन इकाई’ (On-farm Management Unit) बनाने के लिए भी 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है, ताकि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान (Post-harvest loss) को न्यूनतम किया जा सके।

​औद्योगिक क्रांति का आगाज: माइक्रो से लेकर मेगा प्रोसेसिंग यूनिट पर फोकस

​मखाना के क्षेत्र में बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी इसके प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग की रही है। मखाना को फोड़ने और उसे ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया आज भी अधिकांशतः पारंपरिक और थकाऊ है। इसी को बदलने के लिए सरकार ने प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर भारी अनुदान का खाका तैयार किया है।

​योजना को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है ताकि हर स्तर का उद्यमी इसका लाभ उठा सके:

• ​सूक्ष्म इकाई (Micro Unit): छोटे स्तर पर काम शुरू करने वालों के लिए 5 लाख रुपये का अनुदान।
• ​लघु इकाई (Small Unit): थोड़े बड़े स्तर पर काम करने वालों के लिए 19.5 लाख रुपये की सहायता।
• ​मध्यम इकाई (Medium Unit): औद्योगिक दृष्टिकोण से काम करने वालों के लिए 1.5 करोड़ रुपये का भारी अनुदान।
• ​बड़ी इकाई (Large Unit): मखाना के निर्यात और बड़े स्तर पर प्रसंस्करण के लिए सरकार 3.5 करोड़ रुपये तक की सहायता देगी।

​प्रसंस्करण इकाइयों पर इतना बड़ा निवेश यह दर्शाता है कि सरकार चाहती है कि बिहार का मखाना केवल कच्चा माल बनकर बाहर न जाए, बल्कि उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन बिहार की धरती पर ही हो, जिससे राज्य का पैसा राज्य में ही रहे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।

​मार्केटिंग और ब्रांडिंग: मखाना को मिलेगी वैश्विक पहचान

​उत्पादन और प्रोसेसिंग के बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है मार्केटिंग की। अक्सर देखा गया है कि मखाना किसान उचित बाजार न मिलने के कारण बिचौलियों के हाथों अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेच देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने मखाना बिक्री केंद्र (Retail Outlet) की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था की है। ये केंद्र प्रमुख शहरों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किए जा सकेंगे।

​इसके अलावा, मखाना को ‘ग्लोबल ब्रांड’ बनाने के लिए सरकार ने विशेष रणनीतिक कोष बनाया है:

1. ​राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी: मखाना को बड़े मेलों और विदेशी प्रदर्शनियों में ले जाने के लिए उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।
2. ​ब्रांडिंग एवं विज्ञापन: बिहार के मखाना की पहचान दुनिया भर में स्थापित करने के लिए ब्रांडिंग गतिविधियों पर 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
3. ​निर्यात प्रमाणीकरण (Export Certification): अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और निर्यात के लिए जरूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए 2.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

​इसका सीधा लाभ यह होगा कि अब बिहार का मखाना सीधे अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के सुपरमार्केट में ‘मेड इन बिहार’ के टैग के साथ नजर आएगा।

​रोजगार के नए अवसरों का सृजन और ग्रामीण समृद्धि

​मखाना विकास योजना केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार का एक बड़ा स्रोत बनने जा रही है। एक अनुमान के अनुसार, प्रसंस्करण और मार्केटिंग इकाइयों के विस्तार से राज्य में 50 हजार से अधिक नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मखाना फोड़ने वाली मशीनों के संचालन से लेकर पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स तक में युवाओं की जरूरत होगी।

​यह योजना खास तौर पर मिथिलांचल और सीमांचल के उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहाँ पलायन एक बड़ी समस्या रही है। जब स्थानीय स्तर पर करोड़ों रुपये का निवेश होगा और बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, तो युवाओं को अपने ही घर में काम मिलेगा। अपर मुख्य सचिव (कृषि) के अनुसार, बिहार को मखाना का हब बनाने की यह दिशा न केवल किसानों की आय को तीन गुना तक बढ़ा सकती है, बल्कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में भी कृषि की हिस्सेदारी को मजबूती प्रदान करेगी।

​आवेदन की प्रक्रिया: ‘बिहार कृषि ऐप’ से जुड़ें किसान

​योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखा है। इच्छुक किसान और उद्यमी बिहार कृषि ऐप (Bihar Krishi App) पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन करने के बाद विभागीय अधिकारी मौके का मुआयना करेंगे और पात्रता सुनिश्चित होने के बाद अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। प्रशासन ने अपील की है कि आवेदन में किसी भी प्रकार की देरी न करें क्योंकि यह योजना पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर भी संचालित हो सकती है।

​सुशासन का मखाना मॉडल और भविष्य की राह

​अंततः, 25 अप्रैल 2026 की यह विशेष रिपोर्ट बिहार के कृषि परिदृश्य में एक नए स्वर्णिम युग की ओर इशारा करती है। मखाना अब केवल तालाबों की कीचड़ में खिलने वाला कमल का बीज नहीं रहा, बल्कि यह बिहार की समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। 3.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान यह साबित करता है कि सरकार अब मखाना को ‘सजावटी खेती’ से निकालकर ‘व्यावसायिक क्रांति’ में तब्दील करना चाहती है।

​वॉयस ऑफ बिहार (VOB) इस योजना को बिहार के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानता है। यदि इस योजना का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हुआ, तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के हर बड़े डाइनिंग टेबल पर बिहार का मखाना शान से सजा होगा। किसानों और उद्यमियों के लिए यह अपनी किस्मत बदलने का सबसे सुनहरा मौका है। ‘सफेद सोना’ अब वास्तव में किसानों की तिजोरियों में सोने की चमक बिखेरने के लिए तैयार है।