पटना: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की बहुप्रतीक्षित द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL-4) को लेकर शुक्रवार को अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के बाद छात्र नेताओं ने दावा किया कि आयोग ने अगले 10 से 15 दिनों के भीतर इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि जारी करने का भरोसा दिया है।

10–15 दिनों में परीक्षा तिथि जारी होने की उम्मीद

छात्र नेता दिलीप और प्रियंका पटेल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने, पेपर लीक मुक्त परीक्षा कराने और संविदा कर्मियों को दिए जा रहे 25 प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज को समाप्त करने की मांग उठाई।

हालांकि आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन सचिव और परीक्षा नियंत्रक के साथ विस्तृत बातचीत हुई।

तीन साल से लंबित है इंटर लेवल भर्ती

द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती के लिए सितंबर 2023 में 12,199 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। बाद में विभिन्न विभागों से नए अधियाचन मिलने के बाद पदों की संख्या बढ़ाकर 26,426 कर दी गई।

फरवरी 2026 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई और इस भर्ती के लिए करीब 33 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके बावजूद अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बनी हुई है।

CGL-4 परीक्षा पर भी जल्द फैसला

बैठक में चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL-4) का मुद्दा भी उठाया गया। आयोग ने लगभग 10 महीने पहले 1,883 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। आवेदन प्रक्रिया नवंबर 2025 में पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम अभी तक घोषित नहीं हुआ है।

ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा

छात्र नेताओं ने ऑनलाइन परीक्षा के बजाय ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग रखी। आयोग के सचिव ने आश्वासन दिया कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी।

पेपर लीक रोकने के लिए विशेष सुरक्षा

आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि प्रश्नपत्र की छपाई, सुरक्षित परिवहन, भंडारण और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है, ताकि पेपर लीक और कदाचार की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके।

साथ ही परीक्षा संपन्न होने के तीन महीने के भीतर परिणाम प्रकाशित करने की भी तैयारी है।

25% संविदा वेटेज पर आयोग का जवाब

छात्र प्रतिनिधियों ने संविदा कर्मियों को दिए जा रहे 25 प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज को समाप्त करने की मांग भी रखी। इस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के आधार पर लागू किया गया है और इसे हटाने का अधिकार आयोग के पास नहीं है।

20 जुलाई तक टला आंदोलन

छात्र नेता दिलीप ने बताया कि पहले आयोग को 10 दिनों का अल्टीमेटम देकर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। अब आयोग के अनुरोध पर अभ्यर्थियों ने 20 जुलाई तक का समय दिया है।

उन्होंने कहा कि यदि 20 जुलाई तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं होती है तो अभ्यर्थी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे।

“हम आंदोलन नहीं, परीक्षा चाहते हैं। आयोग ने निष्पक्ष और पेपर लीक मुक्त परीक्षा कराने का भरोसा दिया है। साथ ही तीन महीने के भीतर रिजल्ट प्रकाशित करने की भी बात कही है।”
— दिलीप, छात्र नेता