पटना। बिहार की धरती पर औद्योगिक क्रांति की नींव अब और अधिक मजबूत होती दिख रही है। राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने और बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बुधवार को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की 67वीं बैठक संपन्न हुई। विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिलों के लिए स्वीकृत बड़े निवेश प्रस्ताव रहे, जो आने वाले समय में इन क्षेत्रों को सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित करेंगे। बोर्ड ने कुल 16 नई परियोजनाओं को स्टेज-1 क्लीयरेंस प्रदान किया है, जिनमें 2484.06 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश प्रस्तावित है। इसके साथ ही 4 अन्य परियोजनाओं को 46.86 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है, जिससे राज्य में रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को नई रफ़्तार मिलने की उम्मीद है।

​मुजफ्फरपुर का महवल बनेगा सीमेंट हब: अंबुजा कंक्रीट का बड़ा निवेश

​इस निवेश सत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मुजफ्फरपुर जिले के लिए रही। औद्योगिक क्षेत्र महवल में अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी जड़ें जमाने की तैयारी कर ली है। बोर्ड ने इस कंपनी के 1114.94 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस विशाल पूंजी निवेश के माध्यम से महवल में 8219 एमटीपीडी (MTPD) क्षमता की एक अत्याधुनिक सीमेंट इकाई स्थापित की जाएगी। यह परियोजना न केवल उत्तर बिहार के निर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। अंबुजा जैसी बड़ी कंपनी का बिहार में प्रवेश यह दर्शाता है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों का भरोसा अब बिहार की नीतियों और यहाँ की प्रशासनिक सक्रियता पर बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर की भौगोलिक स्थिति और रेल-सड़क संपर्क का बेहतर होना इस निवेश के पीछे का एक मुख्य कारण माना जा रहा है।

​डालमिया सीमेंट का दोहरा धमाका: मुजफ्फरपुर और किशनगंज में विस्तार

​सीमेंट क्षेत्र में केवल अंबुजा ही नहीं, बल्कि डालमिया सीमेंट समूह ने भी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े दांव लगाए हैं। डालमिया समूह की दो अलग-अलग कंपनियों के प्रस्तावों को बोर्ड ने स्टेज-1 क्लीयरेंस प्रदान किया है:

1. ​किशनगंज में नई इकाई: डालमिया सीमेंट (नॉर्थ ईस्ट) लिमिटेड किशनगंज जिले में 573.76 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यहाँ 2.5 एम एमटीपीए (M MTPA) क्षमता की सीमेंट इकाई स्थापित की जाएगी। किशनगंज का चयन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के बाजारों तक पहुंच आसान होगी।
2. ​मुजफ्फरपुर में दूसरी इकाई: डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड भी मुजफ्फरपुर के महवल में 573.15 करोड़ रुपये के निवेश से 2.5 एम एमटीपीए क्षमता का प्लांट लगाएगी। महवल में एक साथ अंबुजा और डालमिया के प्लांट्स आने से यह क्षेत्र भविष्य में सीमेंट उद्योग का एक बड़ा क्लस्टर बनकर उभरेगा।

​इन दोनों परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल निवेश 1100 करोड़ रुपये से अधिक है। सीमेंट उद्योग में इस स्तर का निवेश यह संकेत देता है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट क्षेत्र में आने वाले वर्षों में भारी उछाल आने वाला है, जिसकी मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

​विविध क्षेत्रों में निवेश की बयार: इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर खाद्य प्रसंस्करण तक

​67वीं एसआईपीबी बैठक केवल भारी उद्योगों तक सीमित नहीं रही। सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, आतिथ्य (Hotels), और खाद्य प्रसंस्करण (Agro-Food) जैसे क्षेत्रों के प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है।

• ​इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र: आइकन स्पाइरल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (IconSpiral Electronics Pvt Ltd) के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जो बिहार को डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक कदम है।
• ​होटल और पर्यटन: ए2आर मेहता स्टार होटल्स एलएलपी (A2R Mehta Star Hotels LLP) और एस. राजदेव बिल्डज़ एलएलपी (S. Rajdev Buildz LLP) जैसे प्रस्तावों के माध्यम से राज्य के पर्यटन और शहरी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• ​खाद्य प्रसंस्करण और अन्य: सीता एग्रो फूड प्रोडक्ट्स (SITA AGRO FOOD PRODUCTS) और एसएपीएल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (SAPL Industries Private Limited) के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा केएनएसजी एल्युमीनियम (KNSG Aluminium Pvt. Ltd.) का प्रस्ताव एल्युमीनियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई संभावनाएं तलाशेगा।

​ये परियोजनाएं दर्शाती हैं कि बिहार में अब छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) के साथ-साथ उच्च तकनीक वाले उद्योगों के लिए भी द्वार खुल रहे हैं।

​सरलीकरण और पारदर्शिता: निवेशकों के लिए ‘रेड कार्पेट’

​बैठक के दौरान विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने निवेश की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मंजूरी देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन परियोजनाओं को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में निवेश स्वीकृति प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए कई तकनीकी सुधारों पर चर्चा की गई। बोर्ड ने निवेशकों के सामने आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों, जैसे कि भूमि आवंटन, बिजली कनेक्शन और स्थानीय अनुमतियों के प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

​बिहार को निवेश के लिए एक प्रतिस्पर्धी राज्य बनाने के लिए ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ को और अधिक सुदृढ़ करने की योजना है। प्रशासन का मानना है कि यदि निवेशकों को समयबद्ध तरीके से सारी क्लीयरेंस मिल जाती है, तो वे अपनी परियोजनाओं को तेजी से शुरू कर सकेंगे, जिसका सीधा लाभ राज्य के राजकोष और यहाँ के युवाओं को मिलेगा।

​आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर प्रभाव

​कुल मिलाकर, 2484.06 करोड़ रुपये के ये निवेश प्रस्ताव बिहार की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सीमेंट जैसे उद्योगों के आने से लॉजिस्टिक्स, परिवहन और कच्चा माल आपूर्ति से जुड़े हजारों छोटे व्यवसाय सक्रिय हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर, किशनगंज और अन्य संबंधित जिलों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई संजीवनी मिलेगी।

​सरकार का लक्ष्य है कि इन उद्योगों के माध्यम से राज्य के कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों को उनके घर के पास ही काम मिल सके, जिससे पलायन जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सके। 67वीं बैठक के ये निर्णय यह साबित करते हैं कि बिहार अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं रह गया है, बल्कि औद्योगिक मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उद्योग विभाग के सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों ने भी इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

​स्वीकृत प्रमुख निवेश प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण

बिहार के औद्योगिक विकास के लिए यह बैठक एक मील का पत्थर साबित होगी। अब चुनौती इन स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर चालू करने की है, ताकि बिहार की धरती पर विकास के कारखाने वास्तव में धुआं उगलना शुरू कर सकें।