पटना, 29 अप्रैल 2026। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार करीब 47 साल बाद कार्यपालिका नियमावली में व्यापक संशोधन करने की तैयारी में जुटी है। इस दिशा में नई “कार्यपालिका नियमावली 2026” तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।

सरकार का मानना है कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप पुरानी व्यवस्थाओं को बदलना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि प्रशासनिक कामकाज तेज और अधिक जवाबदेह बन सके।

1979 की नियमावली को किया जाएगा अपडेट

बिहार में वर्तमान कार्यपालिका नियमावली वर्ष 1979 से लागू है। हालांकि समय-समय पर इसमें आंशिक संशोधन किए गए, लेकिन अब सरकार इसे पूरी तरह से नए स्वरूप में ढालने की योजना बना रही है।

नई नियमावली में आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों, डिजिटल कार्यप्रणाली और वर्तमान योजनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक बदलाव किए जाएंगे।

जटिलताओं को खत्म करने पर जोर

सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, नई नियमावली के तहत अनावश्यक और जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त किया जाएगा।

इससे न केवल सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाएं भी अधिक सुगम और समयबद्ध हो सकेंगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी

नई कार्यपालिका नियमावली का एक बड़ा लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना है।

सरकार चाहती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट और जवाबदेह हो, ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावना कम हो सके। इसके लिए प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और निगरानी योग्य बनाया जाएगा।

विभागों से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट

मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने-अपने कार्यों की गहन समीक्षा करें।

सरकार ने विभागों से 11 मई तक रिपोर्ट भेजने को कहा है। इस रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि कौन-कौन से कार्य अब अप्रचलित हो चुके हैं और किन कार्यों को नई नियमावली में शामिल किया जाना चाहिए।

अप्रचलित कार्यों को हटाने की तैयारी

नई नियमावली के तहत उन कार्यों को हटाया जाएगा, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके हैं।

इसके साथ ही, वर्तमान में चल रही योजनाओं और नई जिम्मेदारियों को शामिल किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक ढांचा वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बन सके।

12 मई को होगी अहम बैठक

सभी विभागों से प्राप्त सुझावों और रिपोर्ट के आधार पर 12 मई को अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय के स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में प्रस्तावित बदलावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और नई कार्यपालिका नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा।

निर्णय प्रक्रिया होगी तेज

नई व्यवस्था लागू होने के बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

अभी कई मामलों में फाइलों के लंबित रहने और जटिल प्रक्रियाओं के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। नई नियमावली इन समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी।

डिजिटल प्रशासन को मिलेगा बढ़ावा

सरकार की योजना है कि नई नियमावली में डिजिटल प्रशासन को भी बढ़ावा दिया जाए।

ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन फाइल सिस्टम और तकनीक आधारित निगरानी जैसे उपायों को शामिल कर प्रशासन को अधिक आधुनिक और कुशल बनाया जाएगा।

आम जनता को होगा सीधा लाभ

इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ आम लोगों को मिलने की उम्मीद है।

सरल प्रक्रियाओं और तेज निर्णय प्रणाली के कारण सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी।

प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि 47 साल बाद नियमावली में इतना बड़ा बदलाव प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह बदलाव न केवल सरकारी कामकाज को बेहतर बनाएगा, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी योगदान देगा।

बिहार सरकार द्वारा कार्यपालिका नियमावली में किया जा रहा यह बदलाव प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।

नई “कार्यपालिका नियमावली 2026” के लागू होने के बाद राज्य में प्रशासनिक कामकाज अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनने की उम्मीद है।

अब सभी की नजरें 12 मई को होने वाली बैठक पर टिकी हैं, जहां इस महत्वपूर्ण बदलाव को अंतिम रूप दिया जाएगा।