पटना, 09 जून 2025।राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को और बेहतर बनाने तथा ग्रामीण जनता को सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल की है। भवन निर्माण विभाग द्वारा 241 जर्जर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों का पुनर्निर्माण और 62 भवनहीन प्रखंडों में कार्यालय-सह-आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाएगा।

साइट प्लान से लेकर मिट्टी जांच तक की कार्रवाई पूरी

भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने जानकारी दी कि सभी निर्माण कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही, साइट प्लान, मिट्टी परीक्षण और अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन में आधुनिक सुविधाएं

प्रत्येक नए प्रशासनिक भवन (जी+2) में होंगे:

• प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचलाधिकारी (CO) के कार्यालय
• आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल
• RTPS काउंटर
• रिकॉर्ड रूम
• कैंटीन की सुविधा
• और छत पर सोलर पैनल की व्यवस्था, जिससे ऊर्जा की बचत होगी

62 भवनहीन प्रखंडों में आवासीय सुविधा सहित परिसर

इन प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसरों में न केवल प्रशासनिक भवन बल्कि BDO, CO और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर भी बनाए जाएंगे। इससे कर्मचारियों को अपने ही कार्यक्षेत्र में रहने की सुविधा होगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और सहज संपर्क संभव हो सकेगा।

परियोजना की लागत

• प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण हेतु प्रति प्रखंड ₹30.74 करोड़
• पुराने भवन की जगह नए प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रति प्रखंड ₹16.62 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

गांव-गांव तक पहुंचेगी सरकार की योजनाएं

सरकार का मानना है कि एक ही छत के नीचे कई प्रशासनिक और नागरिक सेवाएं उपलब्ध होने से जनता को अनावश्यक दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास संभव होगा।