Kumar Aditya
ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की नई अधिसूचना, जुलाई महीने का वेतन नए प्रखंड से मिलेगा
पटना, 24 जून।बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल का दौर तेज हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने मंगलवार को 24 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) के तबादले की अधिसूचना जारी की है। इससे पहले 27 ग्रामीण विकास पदाधिकारियों का तबादला किया गया था।
अधिसूचना राज्यपाल के आदेश के आलोक में संयुक्त सचिव मन्जु प्रसाद द्वारा जारी की गई। इसके तहत कई अधिकारियों को नए प्रखंडों में पदस्थापित किया गया है, वहीं कुछ अधिकारी प्रतीक्षारत रखे गए हैं। जिन अधिकारियों का तत्काल स्थान निर्धारण नहीं किया गया है, उन्हें ग्रामीण विकास विभाग मुख्यालय में योगदान देना होगा।
नव पदस्थापित बीडीओ के लिए निर्देश:
- सभी संबंधित अधिकारी नए प्रखंड में तत्काल योगदान एवं प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- योगदान एवं प्रभार का प्रतिवेदन विभागीय ईमेल rlrsec-bih@nic.in पर भेजना अनिवार्य होगा।
- जुलाई महीने का वेतन नए पदस्थापित प्रखंड से ही भुगतान किया जाएगा।
- सभी नव पदस्थापित बीडीओ अपना डिजिटल सिग्नेचर स्टेट एमआईएस नोडल ऑफिसर के माध्यम से रजिस्टर कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रमुख स्थानांतरण सूची में शामिल कुछ अधिकारी:
| क्रम | अधिकारी का नाम | वर्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापित प्रखंड | जिला |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री प्रेम कुमार | कतरीसराय, नालंदा | कदवा | कटिहार |
| 2 | श्री रघुनंदन आनंद | जगदीशपुर, भागलपुर | गोगरी | खगड़िया |
| 3 | श्री रंजीत कुमार सिंह | अमौर, पूर्णिया | चौथम | खगड़िया |
| 4 | श्री पंकज कुमार | वारसलीगंज, नवादा | हरनौत | नालंदा |
| 5 | श्री सुशील कुमार | महिषी, सहरसा | पालीगंज | पटना |
| 6 | श्री संजय कुमार | गुढ़नी, सिवान | चिरैया | पूर्वी चंपारण |
| 7 | श्रीमती अर्चना कुमारी | प्रतीक्षारत | जगदीशपुर | भागलपुर |
| 8 | श्री राजीव रंजन कुमार | खरीक, भागलपुर | जयनगर | मधुबनी |
| 9 | श्री सुनील कुमार | रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी | विभूतिपुर | समस्तीपुर |
| 10 | श्री धनंजय कुमार | मैरवा, सिवान | रुन्नीसैदपुर | सीतामढ़ी |
| 11 | श्री सत्येन्द्र कुमार यादव | सोनवरसा, सीतामढ़ी | राघोपुर | सुपौल |
(पूरी सूची में 24 बीडीओ शामिल हैं।)
महत्वपूर्ण बिंदु:
- जिन अधिसूचनाओं से इस नवीन अधिसूचना का विरोधाभास होता हो, उन्हें इस अधिसूचना के आलोक में विलोपित माना जाएगा।
- यह फेरबदल शासन की प्रशासनिक सख्ती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
