बिहार सरकार का बड़ा फैसला: अंतरराज्यीय मार्गों पर चलेंगी एसी-नॉन एसी बसें, बस खरीद पर मिलेगा अनुदान

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कामगारों की सुविधा के लिए दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा व बंगाल रूटों पर चलेंगी बसें | 299 नई बसों की खरीद को कैबिनेट की मंजूरी

पटना, 24 जून।बिहार सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों के संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को 74 नॉन एसी, 75 एसी डिलक्स और 150 स्लीपर एसी बसों की खरीद को स्वीकृति दी। यह कदम खास तौर से अन्य राज्यों में कार्यरत प्रवासी कामगारों को सुगम यात्रा सुविधा देने के लिए उठाया गया है।

इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता में इस आशय की जानकारी दी।

बस खरीद और अनुदान का विस्तृत विवरण:

• 74 नॉन एसी डिलक्स बसें
  • प्रति बस लागत: ₹68 लाख
  • कुल अनुदान: ₹50.32 करोड़
• 75 एसी डिलक्स बसें
  • कुल अनुदान: ₹55.50 करोड़
• 150 एसी स्लीपर बसें (44 सीटर)
  • PPP मोड (लोक-निजी भागीदारी) के तहत निजी ऑपरेटरों को
  • प्रति बस प्रोत्साहन राशि: ₹20 लाख
  • कुल प्रोत्साहन बजट: ₹30 करोड़

मुख्य उद्देश्य: कामगारों की यात्रा को बनाना सुविधाजनक

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि पर्व-त्योहारों के अवसर पर दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बंगाल जैसे राज्यों से बिहार लौटने वाले कामगारों को टिकट की अनुपलब्धता और महंगे किराए जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।

इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए अंतरराज्यीय मार्गों पर बस परिचालन को संगठित और सुरक्षित बनाए जाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

PPP मोड पर होगा संचालन

निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए PPP मॉडल के तहत 150 नई एसी स्लीपर बसों की खरीद पर प्रति बस ₹20 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि वे इस योजना में भागीदारी के लिए प्रेरित हो सकें।