पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना के फैसले को ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्री सरावगी ने कहा कि जातीय जनगणना से न केवल वास्तविक जनसंख्या आंकड़ों का पता चलेगा, बल्कि इससे सरकार को योजनाएं तैयार करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी। यह निर्णय ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है।

उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कभी ठोस प्रयास नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इन्हें केवल वोट बैंक समझा और वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में कोई काम नहीं किया।