नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के पद छोड़ने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जवाबदेही की मांग की है। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि मंदिर निर्माण और ट्रस्ट के महत्वपूर्ण निर्णय शीर्ष स्तर की निगरानी में लिए गए थे, तो हालिया बदलावों पर भी स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए।

पवन खेड़ा ने उठाए जवाबदेही के सवाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं की भूमिका रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अब ट्रस्ट में बदलाव हो रहे हैं और विभिन्न आरोपों पर चर्चा हो रही है, तो इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी होगी।

उन्होंने कहा कि केवल पद परिवर्तन या इस्तीफे पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप हैं तो उन पर स्पष्ट और पारदर्शी जवाब सामने आना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने निष्पक्ष जांच की मांग की

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इससे जुड़े किसी भी मामले में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि मंदिर निर्माण या ट्रस्ट के कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उनके अनुसार, यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया पर नजर

राम मंदिर ट्रस्ट में हुए इस बदलाव के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब राजनीतिक हलकों की नजर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया पर है कि वे इन आरोपों और उठाए गए सवालों का क्या जवाब देती हैं।

फिलहाल, संबंधित आरोपों और राजनीतिक दावों पर अलग-अलग पक्ष अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। किसी भी आरोप की पुष्टि सक्षम जांच या आधिकारिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।