बिहार विधानसभा में विदेशी नागरिकों के सत्यापन पर उठा सवाल, गृह विभाग ने दिया जवाब

बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने गृह विभाग से विदेशी नागरिकों के सत्यापन और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने धार्मिक यात्रा के नाम पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान, दस्तावेज़ सत्यापन और उनकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा।

विधायक ने जताई चिंता

सदन में मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कुछ विदेशी नागरिक धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से भारत आते हैं, लेकिन बाद में यहां लंबे समय तक रहकर संपत्ति खरीद लेते हैं, आलीशान मकान बनवा लेते हैं और यहां तक कि मतदाता सूची में भी नाम दर्ज करा लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में प्रमुख धार्मिक स्थल थावे मंदिर है, फिर भी वहां लगातार विदेशी नागरिकों की मौजूदगी देखी जा रही है।

विधायक ने सवाल किया कि जब विदेशी नागरिक भारत आते हैं तो क्या उनका आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या उनकी तस्वीरें ली जाती हैं और क्या इमीग्रेशन कार्यालय के जरिए उनका सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर लोगों को उनकी जानकारी तो होती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनकी मौजूदगी स्पष्ट नहीं दिखती।

गृह मंत्री का जवाब

गृह विभाग की ओर से मंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए बताया कि वर्ष 1995 से 2015 के बीच धार्मिक यात्रा पर कुल 173 विदेशी नागरिक बिहार आए थे। इनमें से 168 नागरिक पाकिस्तान से थे, जबकि अन्य ब्रिटेन और उज़्बेकिस्तान से संबंधित थे। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार टूरिस्ट वीजा पर आने वाले विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखती है और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों के प्रवेश और प्रवास से जुड़ी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के तहत होती हैं तथा विभाग इस दिशा में सतर्क रहता है।

पारदर्शिता की मांग

मिथिलेश तिवारी ने यह भी मुद्दा उठाया कि यदि कोई विदेशी नागरिक धार्मिक यात्रा के नाम पर लंबे समय तक भारत में रहकर संपत्ति अर्जित कर ले या मतदाता सूची में नाम दर्ज करा ले, तो ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकता और स्थायी निवास से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सदन में बहस तेज

इस मुद्दे ने विधानसभा में विदेशी नागरिकों के सत्यापन, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी की प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी। गृह विभाग ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सभी विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखती है और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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