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बिहार में आदिवासी समुदाय के लिए एक नई पहल की जा रही है। राज्य में जल्द ही प्रधानमंत्री जन-मन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत कमजोर जनजातीय परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
देश के अन्य राज्यों में यह योजना वर्ष 2023 से संचालित हो रही है और अब बिहार सरकार ने भी इसके क्रियान्वयन की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने संबंधित जिलों को निर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इन जिलों में पहले मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ बिहार के उन जिलों को मिलेगा जहां जनजातीय आबादी अधिक है। इनमें प्रमुख रूप से कटिहार, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, जमुई, बांका, सुपौल और किशनगंज शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी।
इस साल 1500 परिवार होंगे लाभान्वित
सरकारी जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 1,500 पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा। योजना का उद्देश्य है कि वंचित और कमजोर जनजातीय समुदायों को सुरक्षित और स्थायी आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि जन-मन योजना में यह राशि 2 लाख रुपये होगी।
उद्देश्य और महत्व
यह योजना आदिवासी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और बेहतर आवासीय सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।