पटना में छात्र आंदोलन और राजनीतिक बवाल के बाद हाई अलर्ट, SSB, CRPF व BSF की तैनाती

पटना: कथित NEET-UG पेपर लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन और कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालात को देखते हुए पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की है।

डाकबंगला चौराहा और विधानसभा की सुरक्षा बढ़ी

छात्रों के प्रदर्शन के बीच डाकबंगला चौराहा पर SSB, CRPF और BSF के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं, बिहार विधानसभा परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विधानसभा के भीतर और बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा एहतियात के तौर पर मुख्य प्रवेश द्वार बंद रखा गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे प्रदर्शनकारी

छात्र संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे, जिन्हें कई स्थानों पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया।

कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं में भी हुई झड़प

इसी दौरान सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चले और पथराव की भी सूचना है। घटना में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

पत्रकार भी हुए घायल, यातायात प्रभावित

प्रदर्शन और झड़प के दौरान कुछ पत्रकारों के भी घायल होने की सूचना है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

छात्र संगठनों की ये हैं प्रमुख मांगें

छात्र संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन केवल कथित NEET-UG पेपर लीक तक सीमित नहीं है। उनकी प्रमुख मांगों में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर रोक, शिक्षा के निजीकरण का विरोध तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 को समाप्त कर विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करना भी शामिल है।

नोट: यह समाचार उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी और संबंधित पक्षों के बयानों पर आधारित है। प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों तथा घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं की आधिकारिक पुष्टि संबंधित एजेंसियों की जांच के बाद ही होगी।

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