नई दिल्ली | 20 जून 2025: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting) की प्रक्रियाओं को मजबूत करने और प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से पहला राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने ‘जेंडर बजटिंग नॉलेज हब’ पोर्टल का भी औपचारिक रूप से शुभारंभ किया।
इस परामर्श का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, और विशेषज्ञ संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय, बेहतर नीतिगत निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना था। सम्मेलन में 40 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 19 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, यूएन वीमेन, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और कई राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए।
महिलाओं में निवेश, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण: केंद्रीय मंत्री
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने अपने संबोधन में कहा:
“सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि जब हम महिलाओं में निवेश करते हैं, तो हम केवल संसाधन आवंटित नहीं करते, बल्कि एक अधिक न्यायसंगत, सशक्त और विकसित भारत का निर्माण करते हैं। जेंडर बजटिंग एक सामाजिक निवेश है, जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति के द्वार खोलता है।”
जेंडर बजटिंग में साढ़े चार गुना वृद्धि
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में साढ़े चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है:
- 2014-15 में जेंडर बजट: ₹0.98 लाख करोड़
- 2025-26 में अनुमानित जेंडर बजट: ₹4.49 लाख करोड़
यह आँकड़ा दर्शाता है कि सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है।
‘जेंडर बजटिंग नॉलेज हब’ पोर्टल: एक नया प्लेटफॉर्म
परामर्श सम्मेलन के दौरान ‘जेंडर बजटिंग नॉलेज हब’ पोर्टल लॉन्च किया गया, जो नीति-निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं और हितधारकों के लिए एक सूचना और संसाधन साझा करने वाला मंच होगा। इस पोर्टल पर जेंडर बजटिंग से संबंधित:
- केस स्टडीज़
- सर्वोत्तम प्रथाएं
- दिशानिर्देश
- शोध पत्र
- ट्रेनिंग मॉड्यूल्स
उपलब्ध रहेंगे।
सम्मेलन में चर्चा के मुख्य विषय
- राज्य और केंद्र सरकार की जेंडर बजटिंग रणनीतियों की समीक्षा
- बजटीय आवंटन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की तकनीकी विधियाँ
- मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के उपाय
- फील्ड लेवल कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और समाधान
यह राष्ट्रीय परामर्श सरकार के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो महिलाओं के लिए समान अवसर, समावेशी नीति और न्यायसंगत संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘जेंडर बजटिंग नॉलेज हब’ पोर्टल जैसे डिजिटल प्रयास, आने वाले वर्षों में नीति निर्माण को और अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।
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