नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से सीधे पेट्रोल-डीजल नहीं खरीद सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और शुरुआती तौर पर 90 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

क्या बदला? जानिए नए नियम

सरकार के नए आदेश के मुताबिक:

• औद्योगिक, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ता अब रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद पाएंगे।
• ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का ईंधन अधिकृत बल्क सप्लाई या कंज्यूमर पंपों से लेना होगा।
• किसी एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जा सकेगा।
• डीजल केवल वाहन की टंकी या PESO से स्वीकृत कंटेनरों में ही भरा जाएगा।
• खरीदे गए डीजल की आगे बिक्री पर भी रोक रहेगी।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ क्षेत्रों में डीजल और पेट्रोल की मांग असामान्य रूप से बढ़ी है। कई बड़े उपभोक्ता बल्क रेट की बजाय सस्ते रिटेल पंपों से ईंधन खरीद रहे थे, जिससे कुछ इलाकों में आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई थी।

इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़े असर को भी इस फैसले की बड़ी वजह बताया गया है।

जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक का प्रयास

सरकार को आशंका है कि बड़े पैमाने पर ईंधन खरीद से जमाखोरी, कालाबाजारी और ईंधन डायवर्जन बढ़ सकता है। इसलिए निगरानी और कार्रवाई के लिए अधिकारियों को तलाशी और जब्ती की अतिरिक्त शक्तियां भी दी गई हैं।

क्या आम लोगों को होगी परेशानी?

सरकार ने साफ किया है कि इस आदेश का असर सामान्य वाहन चालकों पर नहीं पड़ेगा।

• कार, बाइक और निजी वाहन पहले की तरह पेट्रोल-डीजल खरीद सकेंगे।
• 200 लीटर की सीमा आम उपभोक्ताओं के लिए व्यावहारिक रूप से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अधिकांश वाहनों की टंकी इसकी तुलना में काफी छोटी होती है।
• यह फैसला मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक खरीदारों को लक्षित करता है।

90 दिनों तक लागू रहेगा आदेश

सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध फिलहाल अधिकतम 90 दिनों के लिए लागू किया गया है। स्थिति के अनुसार सरकार इसकी अवधि बढ़ा भी सकती है या पहले वापस भी ले सकती है।

निष्कर्ष

सरकार का दावा है कि यह कदम आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, जमाखोरी रोकने और ईंधन वितरण व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आने वाले दिनों में इसका असर उद्योगों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बल्क ईंधन उपभोक्ताओं पर देखने को मिल सकता है।