पटना: प्रधानमंत्री Narendra Modi के 12 वर्ष के कार्यकाल को लेकर आयोजित मीडिया संवाद में बिहार के मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश में लगभग हर पात्र वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल रहा है और केवल आर्थिक रूप से संपन्न लोग ही इसके दायरे से बाहर हैं।

“अब देश में कोई बिना आरक्षण के नहीं”

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों की चिंता करते हुए आरक्षण व्यवस्था को मजबूत किया है।

उन्होंने कहा:

“अब इस देश में कोई आरक्षण के बिना नहीं है। जो अमीर है, वही बचा है। चाहे वह ओबीसी हो, उच्च जाति का हो, हिंदू हो या मुसलमान, पात्र वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है।”

ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक National Commission for Backward Classes को संवैधानिक दर्जा देना है। उनके अनुसार इससे पिछड़े वर्गों के अधिकार और अधिक मजबूत हुए हैं।

8 लाख से अधिक आय वालों को नहीं मिलेगा लाभ

सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा:

• ओबीसी वर्ग में जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक है, वे क्रीमी लेयर में आते हैं और आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते।
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत सवर्णों में भी 8 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र नहीं होते।

EWS आरक्षण पर भी बोले

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उच्च जातियों के लोगों के लिए कोई आर्थिक आधार वाला आरक्षण नहीं था। उन्होंने दावा किया कि पहली बार मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को 10 प्रतिशत EWS आरक्षण देकर उनकी चिंता की।

क्या है क्रीमी लेयर व्यवस्था?

बिहार समेत देश के कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा लागू है।

• वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होने पर व्यक्ति नॉन-क्रीमी लेयर माना जाता है।
• वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक होने पर व्यक्ति क्रीमी लेयर में आता है और सामान्यतः ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

राजनीतिक मायने

सम्राट चौधरी का यह बयान ऐसे समय आया है जब देशभर में आरक्षण, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को लेकर लगातार राजनीतिक बहस चल रही है। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व और अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।