लखनऊ। भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और विवादित मुद्दों में से एक ‘नागरिकता विवाद’ अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए एक गंभीर कानूनी चुनौती बनकर सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक ऐतिहासिक और कड़ा रुख अपनाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। 17 अप्रैल 2026 की शाम को आए इस फैसले ने न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा है कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मामले की गहनता को देखते हुए इसकी जांच किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी, जैसे कि सीबीआई, को सौंपने के लिए स्वतंत्र है। यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा सदस्य एस. विग्नेश शिशिर की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का दावा करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।

​विवाद की पृष्ठभूमि: ब्रिटिश कंपनी और नागरिकता का दावा

​यह विवाद नया नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश ने इसमें नई जान फूंक दी है। मामला साल 2003 से 2009 के बीच का बताया जाता है, जब राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में ‘मैसर्स बैकऑप्स लिमिटेड’ (M/s Backops Ltd.) नामक कंपनी के निदेशक थे। याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर का आरोप है कि इस कंपनी के वैधानिक रिटर्न और पंजीकरण दस्तावेजों में राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता को ‘ब्रिटिश’ घोषित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने विदेशी नागरिक होने के बावजूद भारत में कई बार लोकसभा चुनाव लड़ा और अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाई।

​इस मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि यदि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता साबित हो जाती है, तो उनके द्वारा अब तक लड़े गए सभी चुनाव अवैध घोषित हो सकते हैं। यह न केवल उनकी वर्तमान सांसदी पर खतरा पैदा करेगा, बल्कि भविष्य में उनके चुनाव लड़ने पर भी स्थायी प्रतिबंध लग सकता है। न्यायालय ने इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए माना कि इस विषय पर केवल प्रशासनिक जांच पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक विस्तृत आपराधिक जांच (Criminal Investigation) की आवश्यकता है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

​हाईकोर्ट का कड़ा रुख: निचली अदालत के फैसले को पलटा

​लखनऊ की विशेष MP/MLA अदालत ने इससे पहले इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। हालांकि, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी और उससे जुड़े दस्तावेजी प्रमाण सामने रखे जाते हैं, तो प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य कर्तव्य है। अदालत ने टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति की नागरिकता उसकी निष्ठा और कानून के प्रति जवाबदेही का मूल आधार है, और इसे केवल तकनीकी आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

​अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि नागरिकता का विवाद केवल एक व्यक्ति का निजी मामला नहीं है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता से जुड़ा है। लखनऊ हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे तुरंत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करें और जांच की प्रक्रिया शुरू करें। इस आदेश के बाद अब लखनऊ पुलिस या रायबरेली पुलिस के पास यह जिम्मेदारी होगी कि वे उन अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का सत्यापन करें जो याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किए हैं।

​केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका और राज्य सरकार का विकल्प

​हाईकोर्ट के आदेश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जहाँ राज्य सरकार को जांच के लिए एजेंसी चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। चूँकि यह मामला अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विदेशी दस्तावेजों और एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच सीबीआई (CBI) को सौंप सकती है। राज्य सरकार के वकीलों ने अदालत में पहले ही यह संकेत दिया था कि स्थानीय पुलिस के लिए ब्रिटेन से साक्ष्य जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

​यदि यह जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाती है, तो केंद्र सरकार को ब्रिटेन के अधिकारियों से ‘पारस्परिक कानूनी सहायता संधि’ (MLAT) के तहत संपर्क करना होगा। इसमें राहुल गांधी के पासपोर्ट विवरण, बैंक खातों की जानकारी और ब्रिटेन की कंपनी रजिस्ट्री (Companies House) में जमा किए गए हस्ताक्षरित दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। यह प्रक्रिया लंबी और पेचीदा हो सकती है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी को अब बतौर आरोपी जांच में सहयोग करना ही होगा।

​संभावित धाराएं और कानूनी परिणाम

​विशेषज्ञों का मानना है कि इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पासपोर्ट अधिनियम की कई धाराएं शामिल हो सकती हैं। इनमें प्रमुख रूप से:

• ​धोखाधड़ी और जालसाजी: यदि यह साबित होता है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया या बनाए रखा।
• ​जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन: हलफनामे में गलत जानकारी देना एक दंडनीय अपराध है, जिसके तहत सदस्यता रद्द की जा सकती है।
• ​विदेशी अधिनियम: विदेशी नागरिक होते हुए बिना सूचित किए देश में रहने या राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने के पहलू।

​यदि जांच में यह पाया गया कि उन्होंने कभी भी ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार की थी, तो उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। ऐसे में उनके द्वारा लिए गए सभी सरकारी लाभ और उनके द्वारा अब तक किए गए विधायी कार्य भी कानूनी विवादों के घेरे में आ सकते हैं। यह मामला अब केवल एक एफआईआर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में एक बड़े संवैधानिक युद्ध का रूप ले सकता है।

​राजनैतिक उबाल: पक्ष और विपक्ष की दलीलें

​लखनऊ हाईकोर्ट के इस आदेश ने 18 अप्रैल की सुबह पूरे देश के राजनैतिक वातावरण को गरमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ‘सत्य की जीत’ बताया है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि राहुल गांधी को अपनी नागरिकता पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। उनका कहना है कि जो व्यक्ति खुद को ‘देशभक्त’ कहता है, उसने विदेशी नागरिकता क्यों और कब ली, यह देश को जानने का हक है।

​वहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस कदम को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ की चरम सीमा करार दिया है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी जन्मजात भारतीय नागरिक हैं और उनके खिलाफ यह साजिश केवल इसलिए रची जा रही है ताकि वे सदन में सरकार को घेर न सकें। कांग्रेस नेतृत्व ने संकेत दिया है कि वे इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पार्टी का कहना है कि इसी तरह की शिकायतें पहले भी चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय के पास गई थीं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं पाया गया था।

​जांच की चुनौतियां और भविष्य की राह

​इस मामले की जांच आसान नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी चुनौती उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता साबित करना है जो इंटरनेट और निजी स्रोतों से लिए गए हैं। जांच एजेंसियों को यह साबित करना होगा कि ब्रिटेन की कंपनी के दस्तावेजों में राहुल गांधी का नाम और उनकी नागरिकता का उल्लेख केवल एक टाइपोग्राफिकल एरर (लिखने की गलती) नहीं था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपनी नागरिकता वहां ‘ब्रिटिश’ लिखवाई थी।

​राहुल गांधी की टीम का हमेशा से यह तर्क रहा है कि ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेजों में नागरिकता के कॉलम में गलती से ‘ब्रिटिश’ लिख दिया गया था, जिसे बाद में सुधारा भी गया था। लेकिन अब एफआईआर होने के बाद इन सभी ‘सुधारों’ और ‘दस्तावेजों’ की फोरेंसिक जांच होगी। पुलिस या सीबीआई को यह भी देखना होगा कि क्या राहुल गांधी के पास कभी ब्रिटिश पासपोर्ट था? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार पासपोर्ट होना नागरिकता का सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है।

​घटनाक्रम की गंभीरता

​18 अप्रैल 2026 का यह दिन राहुल गांधी के राजनैतिक करियर में एक काला अध्याय साबित हो सकता है या फिर उनके लिए खुद को पूरी तरह ‘पाक-साफ’ साबित करने का एक अवसर। लखनऊ हाईकोर्ट ने गेंद अब राज्य सरकार और पुलिस के पाले में डाल दी है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जिस तरह से सरकार के खिलाफ आक्रामक रहे हैं, उसके बाद इस केस की हर एक गतिविधि पर दुनिया भर की नजर रहेगी। यह मामला केवल एक व्यक्ति की नागरिकता का नहीं है, बल्कि यह इस सवाल का है कि भारत के लोकतंत्र में सर्वोच्च पदों पर बैठने वालों के प्रति मापदंड कितने सख्त होने चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है, जिसके बाद राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन जारी किया जा सकता है।