
पटना, 19 मई 2025: बिहार सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को और मजबूती देने के लिए ‘जीविका निधि’ नामक बैंक स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस सहकारी बैंक के माध्यम से जीविका समूह की महिलाओं को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसायों को बढ़ावा दे सकेंगी।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस निधि के गठन से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अंतर्गत पंजीकृत होगी।
इस योजना के तहत 1 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसमें बिहार सरकार 500 करोड़ रुपये सीधे अनुदान के रूप में देगी, 400 करोड़ रुपये शेयर पूंजी के रूप में जीविका समितियों से जुटाए जाएंगे, और 100 करोड़ रुपये सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए अतिरिक्त अनुदान होंगे। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 110 करोड़ रुपये भी प्राप्त होंगे। राज्य सरकार इस निधि द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटर भी बनेगी।
इस बैंक का संचालन पूरी तरह जीविका दीदियों के हाथ में होगा, जो वित्तीय सेवाओं (बचत, ऋण, बीमा आदि) को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने का काम करेगी। इसका उद्देश्य स्थानीय साहूकारों एवं माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर निर्भरता कम कर, 12% वार्षिक ब्याज दर पर किफायती ऋण मुहैया कराना है।
‘जीविका निधि’ महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देगी और ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित होगी।