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सभी क्षेत्रों में रोजगार, कौशल और सामाजिक सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
दिनांक: 1 जुलाई 2025 | नई दिल्ली
2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य, ₹1 लाख करोड़ का बजट
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘रोजगार आधारित प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive – ELI)’ योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, युवाओं की रोजगार योग्यता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जिसमें निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।
योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ₹2 लाख करोड़ के 5 प्रमुख योजनाओं के पैकेज के अंतर्गत की गई थी, जो 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर सृजित करेगा।
योजना की प्रमुख बातें:
🔷 बजट एवं लक्ष्य
- कुल बजट: ₹99,446 करोड़
- लक्ष्य: 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना
- योजना अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक
योजना के दो भाग:
भाग A – पहली बार नौकरी करने वालों के लिए प्रोत्साहन
- 1.92 करोड़ नए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा
- EPFO में पंजीकृत पहले बार नौकरी करने वालों को एक महीने की वेतन राशि (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में दी जाएगी
- पात्रता: जिनकी मासिक वेतन ₹1 लाख तक है
- भुगतान की व्यवस्था:
- पहली किस्त: 6 माह सेवा पूर्ण होने पर
- दूसरी किस्त: 12 माह सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद
- आंशिक राशि सावधि जमा खाते में रखी जाएगी, जिसे भविष्य में निकाला जा सकेगा
भाग B – नियोक्ताओं को प्रोत्साहन
- सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को बढ़ावा
- निर्माण क्षेत्र में विशेष छूट: प्रोत्साहन अवधि 4 वर्ष तक बढ़ेगी
- पात्र नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी पर ₹3,000 तक प्रति माह प्रोत्साहन
- पात्रता:
- EPFO में पंजीकृत संस्थान
- 50 से कम कर्मचारी वाले संस्थानों को कम से कम 2 नए कर्मचारी, और 50 से अधिक वाले को 5 नए कर्मचारी रखने होंगे (6 माह तक लगातार सेवा जरूरी)
प्रोत्साहन संरचना:
| कर्मचारी का मासिक वेतन | नियोक्ता को प्रोत्साहन |
|---|---|
| ₹10,000 तक | ₹1,000 प्रति माह |
| ₹10,000 – ₹20,000 | ₹2,000 प्रति माह |
| ₹20,000 – ₹1 लाख तक | ₹3,000 प्रति माह |
भुगतान व्यवस्था:
- भाग A के अंतर्गत कर्मचारियों को आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से DBT द्वारा सीधे भुगतान
- भाग B के अंतर्गत नियोक्ताओं को उनके PAN लिंक्ड खाते में सीधे भुगतान
सरकार का उद्देश्य:
ELI योजना के माध्यम से सरकार न केवल रोजगार सृजन को गति देना चाहती है, बल्कि कार्यबल का औपचारिकरण और सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाना चाहती है। यह पहल युवाओं को पहली बार रोजगार से जोड़कर भारत के निर्माण क्षेत्र को भी सशक्त बनाएगी।