पटना। बिहार सरकार ने राजस्व लक्ष्य को पूरा करने और आम लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी निबंधन कार्यालय रविवार और सामान्य छुट्टी के दिनों में भी खुले रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय अवकाश के दिन यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
जनवरी माह के लिए लागू होगी व्यवस्था
जारी अधिसूचना के अनुसार यह नई व्यवस्था फिलहाल जनवरी महीने के लिए लागू की गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यदि इसका सकारात्मक असर देखने को मिलता है तो इसे पूरे वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इसका मकसद सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि निबंधन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना भी है।
नौकरीपेशा और व्यवसायियों को राहत
सरकार के मुताबिक, अब तक छुट्टी के कारण कई बार संपत्ति का निबंधन टल जाता था। नई व्यवस्था से नौकरीपेशा और व्यवसायिक वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि वे अब रविवार और छुट्टी के दिन भी आसानी से रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे निबंधन कार्यालयों में भीड़ कम होने और समय की बचत होने की उम्मीद है।
चुनावी वादों के बीच राजस्व बढ़ाने पर फोकस
विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की गई है, वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने आगामी वर्षों में बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास परियोजनाओं का वादा किया है। ऐसे में राजस्व बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता बन गया है।
आम लोगों और कातिबों की प्रतिक्रिया
रजिस्ट्री कार्य से जुड़े कातिब सुभाष सिंह का कहना है कि सरकार के इस फैसले से आम लोगों को लाभ मिलेगा और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि पहले रविवार को पटना के निबंधन कार्यालयों में गिनती के लोग ही नजर आए, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर दिखने की उम्मीद है।


