बिहार के उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने 16 वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) की टीम के साथ उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि ढांचागत विकास, उद्योगों की स्थापना और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से गरीबी दूर करने की गति तेज करने के लिए बिहार को लगभग एक लाख 59 हजार करोड़ का अनुदान मिलना चाहिए।

बिहार के लिए विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर 

सम्राट चौधरी ने वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढि़या और उनकी टीम का स्वागत करते हुए राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन, चुनौतियों और अपेक्षाओं की चर्चा करते हुए आयोग से अनुरोध किया कि हमारी पंचायती राज संस्थाओं को सुद्दढ़ करने के लिए 24206.68 करोड़ और शहरी निकायों के विकास के लिए 35025.77 करोड़ रुपये का अनुदान मिलना चाहिए। उन्होंने बिहार के लिए विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की विशिष्ट आवश्यकताओं और विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु 1,00,079 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय करों की शुद्ध आय का कम से कम 50 प्रतिशत राज्य सरकारों को आवंटित किया जाए। सेस और सरचार्ज से होने वाली केंद्र सरकार की आय को भी राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमित राजकोषीय क्षमता को देखते हुए विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किये जाने चाहिए। सरकार विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जल्द ही वित्त आयोग को अपनी अपेक्षाओं के बारे में ज्ञापन सौंपेगी।