पटना। बिहार के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों ‘जमीन’ से जुड़े कामकाज को लेकर एक बड़ा टकराव खड़ा हो गया है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पिछले दो महीनों से जारी गतिरोध अब अपने चरम पर पहुँच चुका है। एक तरफ अपनी मांगों को लेकर अड़े राजस्व कर्मी हैं, तो दूसरी तरफ जनता की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए सरकार का सख्त रुख है। सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को राज्य सरकार ने इस हड़ताल को लेकर अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ कर दिया है कि अब दफ्तरों में ताला लटकाने या काम रोकने का समय समाप्त हो चुका है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में ‘अल्टीमेटम’ जारी किया है कि यदि कर्मी तुरंत काम पर नहीं लौटते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM) को ‘फ्री हैंड’ दे दिया है ताकि वे अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें और बाधित पड़ी सेवाओं को फिर से पटरी पर ला सकें। यह टकराव अब केवल प्रशासनिक नहीं रह गया है, बल्कि यह बिहार के करोड़ों किसानों और आम नागरिकों के हकों की लड़ाई में तब्दील हो गया है।

​विजया कुमार सिन्हा की चेतावनी: जनता के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

​राजस्व विभाग की कमान संभाल रहे विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विभाग की समीक्षा के दौरान एक बेहद गंभीर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन इसकी कीमत आम जनता को नहीं चुकानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताते हुए कहा कि राजस्व प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार के लिए सर्वोपरि है। “हमारा लक्ष्य हर नागरिक को बिना किसी बाधा के आर्थिक न्याय प्रदान करना है। यदि कोई भी तंत्र इस लक्ष्य के रास्ते में बाधा बनता है, तो उसे हटाया जाएगा,” उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा।

​उपमुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि जमीन से जुड़े विवाद बिहार में अपराध का एक बड़ा कारण रहे हैं। ऐसे में राजस्व कर्मियों की अनुपस्थिति न केवल प्रशासनिक काम रोकती है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में विवादों को और हवा देती है। सरकार अब इस मामले में किसी भी तरह के ‘सॉफ्ट अप्रोच’ के मूड में नहीं है। विजय कुमार सिन्हा के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि सरकार अब बातचीत के बजाय कार्रवाई की दिशा में बढ़ रही है।

​अवैध घोषित हुई हड़ताल: प्रधान सचिव ने जिलाधिकारियों को दिया निर्देश

​राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने इस विवाद को कानूनी जामा पहनाते हुए सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को एक सख्त पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पिछले दो महीनों से कर्मियों द्वारा लिया गया ‘सामूहिक अवकाश’ पूरी तरह से अवैध है। विभाग का मानना है कि नियमों के विरुद्ध जाकर किए गए इस विरोध प्रदर्शन ने राज्य के राजस्व संग्रह और लोक सेवाओं के अधिकार (RTPS) को बुरी तरह प्रभावित किया है।

​सी.के. अनिल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि आंचल और जिला स्तर के कार्यालय सुचारू रूप से कार्य करें। जिलाधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि वे काम पर न आने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करें और उनके खिलाफ निलंबन या सेवा समाप्ति जैसी प्रक्रियाओं पर विचार करें। यह पत्र एक तरह से प्रशासनिक ‘वारंट’ की तरह है, जिसने हड़ताली कर्मियों के सामने अब केवल दो ही विकल्प छोड़े हैं—या तो वे बिना शर्त काम पर लौटें या फिर अपनी नौकरी को लेकर बड़ी चुनौती का सामना करें।

​संवैधानिक प्रावधान और आर्थिक न्याय का हवाला

​इस पूरे मामले में सरकार ने एक बहुत ही दार्शनिक और संवैधानिक तर्क भी पेश किया है। प्रधान सचिव ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 38 और 39 का उल्लेख किया है। सरकार का तर्क है कि ‘आर्थिक न्याय’ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जब कोई राजस्व कर्मी दाखिल-खारिज (Mutation), जमाबंदी या एलपीसी (LPC) जैसे कामों को रोकता है, तो वह सीधे तौर पर नागरिक के जीवन जीने के अधिकार (अनुच्छेद 21) और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) पर हमला करता है।

​विभाग का मानना है कि बिहार के 4.5 करोड़ जमाबंदीधारकों के पास अपनी जमीन के दस्तावेजों तक पहुँचने का अधिकार है। राज्य सरकार ‘सात निश्चय-3’ के तहत ‘इज ऑफ लिविंग’ (जीवन की सुगमता) को प्राथमिकता दे रही है। इस संकल्प के तहत, जमीन से जुड़ी सेवाओं को इतना सरल बनाया जाना है कि आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल इस बड़े विजन में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही है।

​भ्रष्टाचार की आशंका: दलालों और मुंशियों की सक्रियता पर चिंता

​सरकार की सबसे बड़ी चिंता कर्मचारियों की अनुपस्थिति में पनपने वाला ‘समानांतर तंत्र’ है। प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब मुख्य सरकारी कर्मचारी सीटों से गायब होते हैं, तो दलाल और निजी मुंशी सक्रिय हो जाते हैं। ये बिचौलिए आम लोगों को जल्द काम कराने का लालच देकर भारी रिश्वत की मांग करते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ 4.5 करोड़ जमाबंदीधारकों को एक रुपया भी रिश्वत दिए बिना पारदर्शी तरीके से डिजिटल सेवाएं मिल सकें।

​हड़ताल के कारण कई ऑनलाइन आवेदन लंबित पड़े हैं, जिसका फायदा उठाकर बिचौलिए अब जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर कड़ी निगरानी रखें। दलाली प्रथा को जड़ से खत्म करना अब सरकार का मुख्य एजेंडा बन गया है।

​जन कल्याण संवाद: सीधे जनता की चौखट पर सरकार

​प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बरतने के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जनता से सीधा संवाद भी शुरू किया है। ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद’ नामक इस कार्यक्रम के जरिए वे खुद विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों की समस्याओं को सुनना है जिनका काम हड़ताल के कारण अटका हुआ है।

​विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वे केवल दफ्तरों में बैठकर फाइलों का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि वे खुद धरातल पर जाकर यह देखेंगे कि जमीन के मामलों में जनता को कहाँ परेशानी हो रही है। इस अभियान ने हड़ताली कर्मियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव और बढ़ा दिया है, क्योंकि सरकार अब सीधे लाभार्थी तक पहुँच रही है। विभाग का कहना है कि सुधार की यह प्रक्रिया अब रुकने वाली नहीं है और जल्द ही कई नई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की जाएगी जिससे कर्मचारियों के ‘डिस्क्रिशनरी पावर’ (विवेकाधीन शक्तियों) को और कम किया जा सके।

​अंततः, बिहार सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह शासन व्यवस्था को किसी भी दबाव समूह के हाथों बंधक नहीं बनने देगी। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि राजस्व कर्मी इस अल्टीमेटम को किस तरह लेते हैं। यदि वे काम पर नहीं लौटते हैं, तो बिहार में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल और सख्त कार्रवाई का दौर शुरू होना निश्चित है।