पटना। बिहार पुलिस अब अपराध जांच की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले छह महीनों में राज्य में ऐसी नई व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिसके तहत एफआईआर दर्ज करने से लेकर चार्जशीट और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने तक का पूरा काम ऑनलाइन होगा। सरकार और पुलिस मुख्यालय का दावा है कि इससे जांच प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनेगी।

बिहार पुलिस की यह नई पहल राज्य में कानून व्यवस्था और अपराध अनुसंधान प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक कई प्रक्रियाएं कागजी फाइलों और मैनुअल रिकॉर्ड पर आधारित थीं, जिसके कारण जांच में देरी और रिकॉर्ड प्रबंधन में दिक्कतें आती थीं। लेकिन नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस थानों और जांच एजेंसियों के कामकाज में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) के एडीजी पारसनाथ ने इस नई प्रणाली को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्यभर में अपराध जांच से जुड़ी प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से मजबूत करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत आरोपी के नाम, पते, आपराधिक इतिहास, फिंगरप्रिंट और अन्य जरूरी जानकारियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे किसी भी आरोपी या केस की जानकारी कुछ ही सेकंड में हासिल की जा सकेगी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राज्य के 28 जिलों में 50 मॉडर्न क्राइम यूनिट (एमसीयू) स्थापित किए जाएंगे। इन यूनिट्स में आधुनिक डिजिटल उपकरणों और तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। यहां आरोपियों से जुड़े डेटा का डिजिटल संग्रह होगा, जिसे पुलिस और जांच एजेंसियां ऑनलाइन एक्सेस कर सकेंगी।

नई प्रणाली के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी पूरी जांच प्रक्रिया ऑनलाइन मॉनिटर की जाएगी। केस डायरी, साक्ष्य, गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट जैसे सभी दस्तावेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाएंगे। इससे जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों के लिए निगरानी करना आसान होगा।

बिहार पुलिस इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। सी-डैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की मदद से राज्य के कई जिलों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। मई महीने में गया, बेगूसराय, दरभंगा और मुजफ्फरपुर सहित कई केंद्रों पर विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पुलिसकर्मियों को डिजिटल जांच प्रणाली और ऑनलाइन डेटा प्रबंधन की जानकारी दी गई।

पुलिस विभाग का कहना है कि आने वाले समय में जांच प्रक्रिया के दौरान मोबाइल ऐप और डिजिटल टूल्स का अधिक उपयोग किया जाएगा। जांच अधिकारी मौके से ही जानकारी अपलोड कर सकेंगे और वरिष्ठ अधिकारी रियल-टाइम मॉनिटरिंग कर पाएंगे। इससे जांच में देरी कम होगी और केस की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।

नई व्यवस्था के तहत ई-प्रिजन प्रणाली को भी जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए आरोपियों से जुड़ी जानकारियों का सत्यापन आसान होगा। जेल रिकॉर्ड, अदालत की स्थिति और अन्य कानूनी जानकारी भी डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी। इससे पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार की ओर से भी इस दिशा में एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें अपराध और जांच से जुड़े दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। जनवरी से अप्रैल तक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले ही पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि धीरे-धीरे सभी पुराने रिकॉर्ड को भी डिजिटल रूप में बदला जाएगा।

इसके अलावा मिशन वात्सल्य पोर्टल के जरिए गुमशुदा बच्चों और लापता लोगों की जानकारी भी ऑनलाइन अपलोड की जा रही है। पुलिस का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्डिंग और डेटा शेयरिंग के जरिए गुमशुदा लोगों को खोजने में तेजी आएगी और राज्यों के बीच समन्वय मजबूत होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि अपराध जांच को डिजिटल बनाने से सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता और जवाबदेही में होगा। कई बार जांच प्रक्रिया में फाइलें गायब होने, रिकॉर्ड बदलने या देरी की शिकायतें सामने आती थीं। लेकिन डिजिटल प्रणाली लागू होने के बाद हर गतिविधि का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और किसी भी स्तर पर निगरानी आसान हो जाएगी।

पुलिस विभाग का यह भी मानना है कि डिजिटल जांच प्रणाली से अदालतों में मामलों की सुनवाई में भी मदद मिलेगी। डिजिटल दस्तावेज और रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होने के कारण चार्जशीट दाखिल करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई व्यवस्था की सफलता पूरी तरह उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। पुलिस थानों में इंटरनेट सुविधा, तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता बेहद जरूरी होगी। कई ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में तकनीकी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करना सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी।

राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय का दावा है कि अगले छह महीनों में इस पूरी प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में तकनीकी ढांचे को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है।

बिहार पुलिस पहले से ही सीसीटीएनएस यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का उपयोग कर रही है, लेकिन अब इसे और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार थानों के स्तर पर अनुसंधानकर्ता अब सीसीटीएनएस का अधिक व्यवस्थित तरीके से उपयोग करेंगे, जिससे अपराधियों का रिकॉर्ड ट्रैक करना आसान होगा।

राज्य में अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए उठाया गया यह कदम बिहार पुलिस के लिए बड़ी तकनीकी बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। यदि यह व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू हो जाती है, तो आने वाले समय में बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पहले से कहीं अधिक तेज, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत दिखाई दे सकती है।