बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अनोखी और दिलचस्प पहल शुरू की है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अब सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हर तीन महीने में अपने परिवार के साथ बिहार के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। इतना ही नहीं, यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें इसकी रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को सौंपनी होगी।

सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

हर तीन महीने में करना होगा टूर

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंद्र द्वारा 20 मई को जारी पत्र में विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों, डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने गृह जिले से बाहर किसी दूसरे जिले के पर्यटन, इको-टूरिज्म या ग्रामीण पर्यटन स्थलों का दौरा करें।

निर्देश के अनुसार यह यात्रा दो दिन और दो रात की होगी, जिसमें कर्मचारियों को कम से कम तीन पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना अनिवार्य होगा।

शुक्रवार-शनिवार को रहेगा शेड्यूल

सरकार ने साफ किया है कि यात्रा का कार्यक्रम मुख्य रूप से शुक्रवार और शनिवार को रखा जाएगा। इस दौरान अधिकारियों को किसी प्रकार की समीक्षा बैठक या सरकारी निरीक्षण नहीं करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यात्रा पूरी तरह पर्यटन और पारिवारिक अनुभव तक सीमित रहे।

फोटो और अनुभव की रिपोर्ट होगी जमा

यात्रा पूरी होने के बाद कर्मचारियों को फोटो, भ्रमण किए गए स्थलों की जानकारी और अपने अनुभवों की विस्तृत रिपोर्ट जिला पदाधिकारी या संबंधित विभाग को जमा करनी होगी।

इसके लिए डीएम कार्यालय, प्रमंडलीय कार्यालय और विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो रिपोर्ट एकत्र कर संबंधित विभागों तक पहुंचाएंगे।

ड्यूटी मानी जाएगी यात्रा

सरकार ने इस पूरी यात्रा अवधि को “ऑफिशियल ड्यूटी” माना है। यानी कर्मचारी इस दौरान सरकारी ड्यूटी पर ही माने जाएंगे।

पर्यटन और रोजगार बढ़ाने की कोशिश

सरकार का कहना है कि बिहार में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कई जगहें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने से दूर हैं।

सरकार को उम्मीद है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रमण से इन स्थानों के विकास, स्थानीय रोजगार, होटल व्यवसाय, खान-पान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।