पटना। बिहार की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने प्रदेश की जनता से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे चारपहिया वाहनों का उपयोग केवल तभी करें जब इसकी अत्यंत आवश्यकता हो। उनका यह सुझाव न केवल ईंधन की बचत की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की ओर भी एक प्रभावी प्रयास माना जा रहा है। मंगलवार को पटना स्थित लोक सेवक आवास में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में ऊर्जा संसाधनों और खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का बारीकी से आकलन किया।

​इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ऊर्जा पर विशेष जोर

​बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने और पेट्रोल-डीजल पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उनके नियमित इस्तेमाल को बढ़ावा देना समय की मांग है। मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य में जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, लोगों का झुकाव पारंपरिक ईंधन से हटकर हरित ऊर्जा की ओर बढ़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में भी कार्य करने का निर्देश दिया कि कैसे आम नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है।

​ईंधन की उपलब्धता: घबराने की कोई बात नहीं

​खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की इस समीक्षा बैठक का एक मुख्य उद्देश्य राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (LPG) की उपलब्धता का जायजा लेना था। पिछले कुछ समय से आपूर्ति को लेकर चल रही अफवाहों और आशंकाओं को विराम देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार में इन पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

​उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को घबराने या ‘पैनिक’ होकर खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को निरंतर बनाए रखें ताकि किसी भी क्षेत्र में किल्लत की स्थिति उत्पन्न न हो। उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी इस पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है ताकि कालाबाजारी या बनावटी किल्लत की कोई कोशिश न हो सके।

​पीएनजी कनेक्शन: अपार्टमेंट और कॉलोनियों को प्राथमिकता

​रसोई गैस की आपूर्ति को और अधिक आधुनिक और झंझट मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के नेटवर्क विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने तेल कंपनियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शहरी क्षेत्रों की कॉलोनियों और बहुमंजिला अपार्टमेंट्स में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाएं।

​मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है कि आम जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए और पीएनजी एक सुरक्षित और किफायती विकल्प है। इसके विस्तार से एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग और डिलीवरी की लंबी प्रक्रिया से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार है और इसमें किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​आंकड़ों में बिहार की वर्तमान स्थिति

​समीक्षा बैठक के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय सिंह ने एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में ईंधन के स्टॉक, उनकी दैनिक खपत और आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बिहार में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना शेष है।

​बिहार में पीएनजी नेटवर्क का मौजूदा स्टेटस:

सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि 25,000 से अधिक नए आवेदनों पर काम चल रहा है और इन्हें जल्द ही कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह डेटा दर्शाता है कि शहरी आबादी के बीच पीएनजी की स्वीकार्यता बढ़ रही है और लोग आधुनिक रसोई ईंधन की ओर रुख कर रहे हैं।

​उच्चस्तरीय बैठक में प्रमुख निर्णयों की गूँज

​लोक सेवक आवास में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने विभाग की कार्ययोजना और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी अपनी विशेषज्ञ राय दी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न तेल कंपनियों के वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने और नेटवर्क विस्तार में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया।

​प्रशासनिक स्तर पर यह संदेश स्पष्ट कर दिया गया है कि जनहित से जुड़ी योजनाओं, विशेषकर खाद्य और ईंधन सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि वे न केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, बल्कि एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बिहार के निर्माण के लिए लंबी अवधि की योजना पर भी काम कर रहे हैं।

​जनता के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश और संदेश

​मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान बार-बार इस बात को दोहराया कि सरकारी प्रयासों के साथ-साथ जनता की भागीदारी भी आवश्यक है। चारपहिया वाहनों का कम इस्तेमाल करने की उनकी अपील को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह कदम न केवल एक व्यक्ति के व्यक्तिगत खर्च को कम करेगा, बल्कि सामूहिक रूप से राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगा। तेल कंपनियों को दी गई उनकी हिदायत कि “आम लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले,” सरकार की लोक-कल्याणकारी मंशा को प्रतिबिंबित करती है।

​आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इन निर्देशों का धरातल पर कितना असर पड़ता है और पीएनजी कनेक्शन की रफ़्तार में कितनी तेजी आती है। फिलहाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। प्रशासन का मानना है कि यदि लोग स्वेच्छा से वाहनों के अनावश्यक प्रयोग को कम करते हैं, तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि सड़कों पर जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। सरकार की यह पहल बिहार को एक आधुनिक और हरित प्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।