पटना, 21 अगस्त 2025।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महा-अभियान के दौरान कर्मचारियों के तबादले और किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य अभियान के कामकाज और जमाबंदी वितरण में किसी भी तरह की बाधा से बचना है।

विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि हाल ही में स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके पुराने हल्के में प्रतिनियुक्त किया जाए, ताकि नए हल्के से अपरिचित होने के कारण आवेदन लेने और जमाबंदी वितरण में देरी न हो।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 20 सितंबर तक कोई भी निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक परिस्थिति अत्यंत अपरिहार्य न हो। ऐसा करने से अभियान की गति प्रभावित नहीं होगी और नकारात्मक तत्व सक्रिय नहीं हो पाएंगे।

राजस्व महा-अभियान 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितंबर तक चलेगा। इसके दौरान पंचायत स्तर पर जमाबंदी सुधार, बंटवारा नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और ऑफलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक अंचल का माइक्रो प्लान और आवेदन पत्र विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य आम जनता को उनकी जमीन से जुड़े कागजात समय पर और आसानी से उपलब्ध कराना है। उन्होंने जोर दिया कि प्रशासनिक व्यवधान न आए, इसके लिए कर्मचारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई इस अवधि में स्थगित रखी गई है।