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28.6 करोड़ रुपये की स्वीकृति, मुजफ्फरपुर में वाणिज्य कर अधिकारियों के लिए 6.05 करोड़ की आवासीय योजना मंजूर
पटना, 23 जून 2025बिहार के उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार न्यायिक और राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बेगूसराय के बलिया अनुमंडल में नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स और न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए 6.049 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन हेतु 28.6 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
स्थानीय न्याय प्रणाली होगी और अधिक सक्षम
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर न्यायिक संरचना को सशक्त बनाने से स्थानीय वादों के त्वरित निष्पादन में सहायता मिलेगी। इससे क्षेत्रीय नागरिकों को न्याय के लिए अन्यत्र भटकना नहीं पड़ेगा और न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ एवं प्रभावी हो सकेगी।
मुजफ्फरपुर में वाणिज्य कर अधिकारियों को मिलेगा सरकारी आवास
इसके साथ ही श्री चौधरी ने यह भी जानकारी दी कि मुजफ्फरपुर जिले में वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के लिए जी+3 आवासीय भवन के निर्माण हेतु 6.05 करोड़ रुपये (₹6,05,29,000) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने कहा कि सरकारी आवास मिलने से अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे विभाग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और राजस्व संग्रह में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
राज्य सरकार की प्राथमिकता में बुनियादी संरचना का विस्तार
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता प्रशासनिक दक्षता और न्यायिक पहुँच का विस्तार है। इसी उद्देश्य से कोर्ट भवन, कार्यालय, आवासीय परिसरों के निर्माण पर लगातार निवेश किया जा रहा है।
प्रमुख बिंदु:
- बलिया, बेगूसराय में नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स और न्यायिक आवास हेतु भूमि अर्जन के लिए ₹28.6 करोड़
- भूमि: 6.049 एकड़ रैयती भूमि
- मुजफ्फरपुर में वाणिज्य कर विभाग के लिए G+3 आवासीय भवन निर्माण हेतु ₹6.05 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- लाभ: त्वरित न्याय, बेहतर प्रशासनिक सुविधा और अधिक राजस्व संग्रह
यह पहल राज्य में न्याय और प्रशासन की पहुँच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को भी समुचित न्याय और सरकारी सुविधाएँ मिल सकेंगी।