पटना में आयोजित बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस एवं बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की रणनीति को विस्तार से सामने रखा। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि बिहार में सुशासन को और मजबूत करने के लिए सरकार “Triple T” यानी Transparency, Technology और Trust के मॉडल पर तेजी से काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता, आधुनिक तकनीक और जनता के भरोसे को मजबूत किए बिना भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की कल्पना संभव नहीं है। कार्यक्रम के दौरान कई अहम प्रशासनिक घोषणाएं भी की गईं, जिनका सीधा असर राज्य की कानून व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर पड़ने वाला है।

राजधानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित ज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और निगरानी विभाग के कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के नए लोगो का अनावरण भी किया गया। साथ ही विभाग के कार्यों, उपलब्धियों और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों पर आधारित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गई, जिसमें हाल के वर्षों में की गई कार्रवाइयों और उपलब्धियों को दर्शाया गया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इस दिशा में अब और कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि बिहार के सभी नौ प्रमंडलों में विशेष निगरानी न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इन अदालतों का उद्देश्य भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा करना और दोषियों को जल्द सजा दिलाना होगा। सरकार का मानना है कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण कई मामलों में कार्रवाई धीमी पड़ जाती है, जिसे अब विशेष अदालतों के माध्यम से तेज किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अपराध और आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में सरकारी गवाहों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। कई बार गवाहों को गवाही देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। इसे देखते हुए सरकार ने सरकारी गवाहों के लिए परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। इस कदम से गवाहों को राहत मिलने के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी।

भ्रष्टाचार पर प्रभावी निगरानी के लिए राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को भी विस्तार दे रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिहार के प्रत्येक जिले में निगरानी थाना स्थापित किया जाएगा, जबकि सभी अनुमंडलों में निगरानी ओपी खोले जाएंगे। इस फैसले से भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। सरकार चाहती है कि शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया सरल बने और आम लोगों को न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को भी नई दिशा में काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की मदद से ऐसी स्मार्ट कार्यप्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिससे बड़े स्तर के आर्थिक अपराधों की जांच अधिक प्रभावी तरीके से हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की एजेंसियां इतनी सक्षम बनें कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियां जैसे Central Bureau of Investigation और Enforcement Directorate भी उनके सहयोग की जरूरत महसूस करें।

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसमें मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी या निचले स्तर के कर्मचारी—किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों की पहचान कर उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और सरकार उन परिसरों का उपयोग जनहित में करेगी।

मुख्यमंत्री की सबसे चर्चित घोषणा यही रही कि भ्रष्टाचारियों से जब्त परिसरों में विद्यालय संचालित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि अवैध संपत्ति को जनसेवा में बदलना भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत प्रतीकात्मक संदेश होगा। इससे एक ओर गलत तरीके से अर्जित संपत्ति पर प्रहार होगा, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। यह कदम प्रशासनिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही कम हो जाए। इसके लिए सिस्टम को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। इसी संदर्भ में उन्होंने Triple T मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा कि Transparency यानी पारदर्शिता से निर्णय प्रक्रिया साफ होगी, Technology यानी तकनीक से मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और Trust यानी विश्वास से जनता और सरकार के बीच संबंध मजबूत होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय के साथ विकास तभी संभव है जब सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ बिना किसी गड़बड़ी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से राज्य में सहयोग शिविर जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को सामाजिक आंदोलन बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सरकारी कार्रवाई से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, इसके लिए समाज की भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने विद्यालयों में भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात कही, ताकि बच्चों में शुरुआती स्तर से ही नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की भावना विकसित हो सके। उनका मानना है कि नई पीढ़ी को सही दिशा देने से भविष्य में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति कम होगी।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों ने सतर्कता शपथ भी ली। सभी ने अपने कार्यों का निष्पादन ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करने का संकल्प लिया। साथ ही यह भी शपथ ली गई कि सभी निर्णयों में कानून, नियम और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य सरकार के इस नए विजन को बिहार में सुशासन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेष अदालतों की स्थापना, निगरानी थानों का विस्तार, गवाहों के लिए सुविधा और तकनीक आधारित जांच प्रणाली जैसे फैसले आने वाले समय में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत कर सकते हैं। सरकार का दावा है कि इन पहलों से बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और विकास योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचेगा। Triple T मॉडल के जरिए राज्य सरकार अब बिहार को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और भरोसेमंद प्रशासन देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।