पटना/गया, 15 जून 2026। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि गया जिले के खिजरसराय में अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधुनिक स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रविवार को खिजरसराय में 170 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले प्रौद्योगिकी केंद्र के शिलान्यास समारोह के दौरान की।

कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास किया और भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। इसके साथ ही गयाजी-इस्लामपुर-खिजरसराय मार्ग से टेक्नोलॉजी सेंटर तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया गया।

खिजरसराय को मिलेगा खेल और उद्योग का बड़ा केंद्र

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि खिजरसराय में बनने वाला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं को खेलों में नई पहचान दिलाएगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्र, सड़क और स्टेडियम जैसी परियोजनाएं इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और उद्योग दोनों क्षेत्रों में तेजी से निवेश कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार और बेहतर अवसर मिल सकें।

एमएसएमई क्षेत्र में बड़ा विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एमएसएमई क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2022 में राज्य में एमएसएमई इकाइयों की संख्या करीब छह लाख थी, जो अब बढ़कर 46 लाख से अधिक हो चुकी है।

उन्होंने दावा किया कि इन इकाइयों के माध्यम से राज्य में लगभग 1 करोड़ 87 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई क्षेत्र को नई गति मिली है और बिहार इसका लाभ उठा रहा है।

बिहार में सबसे सस्ती बिजली का दावा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सामाजिक पेंशन हर महीने 10 तारीख को

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सीधे भेज दी जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना के तहत लाखों महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं और दूसरे चरण की तैयारी चल रही है।

शिकायतों के समाधान के लिए सख्त व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक की शिकायत 10 दिनों के भीतर नहीं सुलझती है तो संबंधित अधिकारी को नोटिस दिया जाएगा। 30 दिनों तक समाधान नहीं होने पर निलंबन की कार्रवाई तक की जा सकती है।

उन्होंने उद्योग क्षेत्र के लिए भी समयबद्ध स्वीकृति व्यवस्था की घोषणा करते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय में उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो 31वें दिन स्वतः स्वीकृति मिलने की व्यवस्था लागू की जाएगी।

फल्गू नदी को सालभर जलयुक्त बनाने की योजना

मुख्यमंत्री ने गया की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली फल्गू नदी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार फल्गू नदी को सालभर जलयुक्त बनाने के लिए काम करेगी।

उन्होंने बताया कि इंद्रपुरी जलाशय, सोन नदी और बाणसागर समझौते के तहत उपलब्ध जल को फल्गू नदी तक पहुंचाने की योजना पर काम किया जाएगा, ताकि नदी में स्थायी जल प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

शिक्षा और रोजगार पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं और प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी कि आम लोगों के साथ-साथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी वहीं पढ़ना पसंद करेंगे।

उन्होंने कहा कि बिहार को समृद्ध बनाने के लिए उद्योग, शिक्षा, रोजगार और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में एक साथ तेजी से काम करना होगा।

कार्यक्रम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, कई विधायक, विधान पार्षद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।