Luv Kush
पटना। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए नए निर्णय के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) सचिवालय को औद्योगिक निवेश से संबंधित मामलों के लिए एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत कर दिया गया है। इस फैसले को बिहार में उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को आसान बनाने और निवेशकों को प्रशासनिक जटिलताओं से राहत देने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा, अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और निवेशकों को बार-बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही यह कदम राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उद्योग क्षेत्र को मिलेगा नया प्रोत्साहन
बिहार लंबे समय से औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं को तलाशने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधार कर रहा है। राज्य सरकार की कोशिश है कि बिहार को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में शामिल किया जाए और इसके लिए उद्योग-अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए।
इसी सोच के तहत मंत्रिपरिषद ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 10 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने की मंजूरी दी है।
इस निर्णय का उद्देश्य उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और निवेशकों के लिए अनुमोदन एवं स्वीकृति से जुड़ी बाधाओं को कम करना है।
क्या है एकल नोडल एजेंसी की व्यवस्था?
अब तक किसी भी बड़े औद्योगिक निवेश या परियोजना के लिए निवेशकों को कई विभागों और एजेंसियों से अलग-अलग अनुमतियां प्राप्त करनी पड़ती थीं। इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता था और कई बार प्रशासनिक जटिलताओं के कारण परियोजनाओं में देरी हो जाती थी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय निवेशकों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएगा।
इसका अर्थ यह है कि उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को विभिन्न मंजूरियों के लिए अलग-अलग विभागों से सीधे संपर्क करने की आवश्यकता कम होगी। अधिकांश प्रक्रियाओं का समन्वय एक ही मंच से किया जाएगा।
बहु-एजेंसी व्यवस्था की चुनौतियां होंगी कम
उद्योग विभाग के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में कई विभागों और नियामक एजेंसियों की भागीदारी के कारण कई बार निर्णय प्रक्रिया जटिल हो जाती थी।
परियोजनाओं को पर्यावरण, बिजली, भूमि, श्रम, अग्निशमन, स्थानीय निकाय और अन्य विभागों से अलग-अलग स्तर पर मंजूरी प्राप्त करनी पड़ती थी। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब होता था।
नई प्रणाली के तहत इन प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित और समन्वित बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि उद्योग लगाने की इच्छुक कंपनियों और निवेशकों को समय पर आवश्यक अनुमतियां मिल सकें।
औद्योगिक विकास आयुक्त की भूमिका होगी महत्वपूर्ण
नई व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण औद्योगिक विकास आयुक्त के अधीन रहेगा।
इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और निवेश परियोजनाओं से जुड़े मामलों का निपटारा अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
सरकार का मानना है कि जब विभिन्न विभागों के अधिकारी एकीकृत ढांचे के अंतर्गत कार्य करेंगे तो फाइलों की आवाजाही कम होगी और निवेशकों को कम समय में आवश्यक मंजूरियां प्राप्त हो सकेंगी।
क्लियरेंस प्रक्रिया होगी अधिक प्रभावी
इस नई व्यवस्था के तहत औद्योगिक विकास आयुक्त को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों और वैधानिक निकायों के सक्षम नोडल अधिकारियों को शामिल करने या हटाने का अधिकार भी मिलेगा।
इससे परियोजनाओं की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त विशेषज्ञों और अधिकारियों को प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप निर्णय अधिक व्यावहारिक और तेज होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित हो सकती है क्योंकि इससे प्रशासनिक स्तर पर लचीलापन और दक्षता दोनों बढ़ेंगी।
तैयार होगी व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को इस नई प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
इन दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया जाएगा कि निवेश प्रस्तावों की समीक्षा, अनुमोदन और विभिन्न विभागीय मंजूरियों की प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होगी।
एसओपी लागू होने के बाद निवेशकों और अधिकारियों दोनों को स्पष्ट कार्यप्रणाली उपलब्ध होगी, जिससे भ्रम और देरी की संभावना कम होगी।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा
बिहार सरकार लंबे समय से राज्य की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। उद्योग जगत की प्रमुख मांगों में से एक यह रही है कि निवेश प्रक्रियाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
एसआईपीबी सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जब उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान होगी और निवेशकों को समयबद्ध तरीके से मंजूरियां मिलेंगी तो राज्य में नए निवेश आकर्षित करना आसान होगा।
निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा
किसी भी राज्य में निवेश का निर्णय लेते समय उद्योगपति और कंपनियां वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, अनुमोदन प्रक्रिया और सरकारी सहयोग को प्रमुखता से देखते हैं।
नई व्यवस्था से निवेशकों को यह संदेश जाएगा कि बिहार सरकार निवेश को लेकर गंभीर है और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
सरकार को उम्मीद है कि इस निर्णय के बाद घरेलू और विदेशी निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा तथा राज्य में निवेश प्रस्तावों की संख्या बढ़ेगी।
रोजगार सृजन को मिलेगा बल
औद्योगिक निवेश बढ़ने का सीधा प्रभाव रोजगार पर पड़ता है। जब नई फैक्ट्रियां, उत्पादन इकाइयां और औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित होती हैं तो स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था के माध्यम से निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
इसके अलावा परिवहन, लॉजिस्टिक्स, निर्माण, सेवा क्षेत्र और छोटे व्यवसायों को भी इसका लाभ मिलेगा।
बिहार को निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम
बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उद्योग, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी कई नई नीतियां लागू की हैं। अब एसआईपीबी सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी का दर्जा देने का निर्णय इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि यदि इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो बिहार देश के तेजी से उभरते औद्योगिक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।
सरकार का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि एक ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार करना है जहां निवेशक आसानी से उद्योग स्थापित कर सकें और स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके। यही कारण है कि इस निर्णय को बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
