बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोजित होने वाले ‘सहयोग शिविर’ को प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। अब सभी विभागों में “सहयोग सेल” का गठन किया जाएगा, जिसमें नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, जिलाधिकारी और एसएसपी/एसपी को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण के लिए विभागीय स्तर पर सहयोग सेल बनाया जाए।

पत्र के अनुसार, जिलाधिकारी अपने स्तर पर जिला, अंचल और प्रखंड स्तर पर सहयोग सेल गठित करेंगे। इन सेल में तैनात पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की नियमित निगरानी करें और लंबित मामलों की जानकारी सक्षम प्राधिकार को दें, ताकि तय समय सीमा में शिकायतों का समाधान सुनिश्चित हो सके।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का 30 दिनों के भीतर समाधान करने का लक्ष्य तय किया है। इसी उद्देश्य से हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत 19 मई से होगी।

इस संबंध में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उसी के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को सहयोग सेल गठित करने का निर्देश दिया है।