पटना। समावेशी विकास और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को धरातल पर उतारने की दिशा में बिहार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की सबसे प्रभावी योजनाओं में से एक, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), अब बिहार के किसी खास क्षेत्र या जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका विस्तार राज्य के सभी 38 जिलों में कर दिया गया है। यह केवल एक प्रशासनिक विस्तार नहीं है, बल्कि बिहार के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महा-संकल्प है। पूर्व में ‘मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम’ (MsDP) के नाम से जानी जाने वाली यह योजना अब एक नए कलेवर और व्यापक दायरे के साथ बिहार के हर कोने में बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछा रही है।

​सफर 20 जिलों से 38 जिलों तक: विकास का बढ़ता दायरा

​बिहार में इस योजना का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा और सीखने वाला रहा है। अगर हम इसके इतिहास पर नज़र डालें, तो इसकी क्रमिक प्रगति विकास के प्रति सरकार की बदलती सोच को दर्शाती है:

1. ​प्रारंभिक चरण (2013-14 से 2016-17): 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस कार्यक्रम का ध्यान केवल उन क्षेत्रों पर था जहाँ अल्पसंख्यक आबादी का घनत्व बहुत अधिक था। उस समय बिहार के 20 जिलों के केवल 75 प्रखंडों और 8 शहरों को ही इस विकास पैकेज का हिस्सा बनाया गया था। यह एक सीमित प्रयास था, जिससे कई ज़रूरतमंद क्षेत्र छूट रहे थे।
2. ​मध्यम विस्तार (2017-18): योजना की सफलता को देखते हुए इसका दायरा बढ़ाया गया। उन 20 जिलों के भीतर ही अधिक शहरी क्षेत्रों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को जोड़ा गया। इससे शहरी अल्पसंख्यकों तक सुविधाओं की पहुँच आसान हुई, लेकिन राज्य के बाकी 18 जिले अब भी इस विशेष फंड से वंचित थे।
3. ​ऐतिहासिक परिवर्तन (2022-23 से अब तक): वित्तीय वर्ष 2022-23 बिहार के लिए एक ‘गेम-चेंजर’ साबित हुआ। केंद्र सरकार ने इस योजना के नियमों में संशोधन करते हुए इसे संपूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया। अब बिहार का कोई भी जिला—चाहे वह बांका हो या बक्सर, किशनगंज हो या कैमूर—अगर वहां अल्पसंख्यक आबादी की ज़रूरतें हैं, तो उसे इस कार्यक्रम के तहत फंड मिल रहा है।

​बुनियादी ढांचे के तीन स्तंभ: शिक्षा, स्वास्थ्य और सद्भाव

​प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केवल ईंट-पत्थर की इमारतें नहीं खड़ी की जा रही हैं, बल्कि सामाजिक बदलाव के केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। योजना के तहत मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों पर प्रहार किया जा रहा है:

​1. शिक्षा का उजियारा: स्कूलों और छात्रावासों का निर्माण

​अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अक्सर यह देखा गया है कि स्कूल की दूरी या कमरों की कमी के कारण बच्चे, विशेषकर लड़कियां, अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। PMJVK के तहत:

• ​आधुनिक विद्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है।
• ​छात्राओं के लिए विशेष छात्रावास बनाए जा रहे हैं ताकि वे सुरक्षित वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
• ​डिजिटल साक्षरता के लिए कंप्यूटर लैब और पुस्तकालयों की व्यवस्था की जा रही है।

​2. स्वास्थ्य की पहुँच: घर के पास इलाज

​ग्रामीण और दुर्गम अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है।

• ​स्वास्थ्य उपकेन्द्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHC): गांव स्तर पर ही बुनियादी जांच और प्रसव जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
• ​सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC): प्रखंड स्तर पर बेहतर चिकित्सा उपकरण और बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिससे गरीबों को महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़ें।

​3. सामाजिक समरसता: सद्भाव मण्डप और सामुदायिक भवन

​इस योजना का एक बहुत ही सुंदर पहलू है ‘सद्भाव मण्डप’ का निर्माण। यह केवल एक सामुदायिक भवन नहीं है, बल्कि एक ऐसा साझा मंच है जहाँ:

• ​विभिन्न समुदायों के लोग सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एकत्र हो सकते हैं।
• ​प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति में इन्हें राहत शिविरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
• ​कौशल विकास (Skill Development) केंद्रों के रूप में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

​विकास की मुख्यधारा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी

​अक्सर यह देखा गया है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं के मामले में पिछड़ जाते हैं। PMJVK इस ‘गैप’ को भरने का काम करता है। जब एक सुदूर अल्पसंख्यक गांव में पक्की सड़क, एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और एक शानदार स्कूल बनता है, तो वहां के युवाओं में यह आत्मविश्वास जगता है कि वे भी देश के विकास में बराबर के भागीदार हैं।

​यह योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है, लेकिन इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से होता है। बिहार में इस योजना के विस्तार से केंद्र और राज्य के बीच एक मजबूत समन्वय की आवश्यकता भी बढ़ गई है, जिससे परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

​स्थानीय अर्थव्यवस्था और रहन-सहन पर प्रभाव

​जब किसी क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है, तो उसका सीधा लाभ वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलता है।

• ​रोजगार सृजन: निर्माण कार्यों में स्थानीय मजदूरों और कारीगरों को काम मिलता है।
• ​सुविधाओं का विस्तार: स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर सुविधाओं से स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य खर्च कम होता है और उनकी उत्पादकता बढ़ती है।
• ​बुनियादी ज़रूरतें: सामुदायिक विकास कार्यों के तहत पेयजल योजनाएं, सौर ऊर्जा लाइटें और जल निकासी (Drainage) की व्यवस्था भी की जाती है, जो जीवन को सुगम बनाती है।

​निष्कर्ष: विकसित बिहार की दिशा में एक बड़ा कदम

​प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का बिहार के सभी 38 जिलों में विस्तार होना इस बात का प्रमाण है कि विकास अब चयनात्मक (Selective) नहीं रहा। यह योजना बिहार की उस बड़ी आबादी को सीधे तौर पर छू रही है जो दशकों से मुख्यधारा के बुनियादी ढांचे की प्रतीक्षा कर रही थी।

​पटना से लेकर पूर्णिया तक और मधुबनी से लेकर मुंगेर तक, स्कूलों की नई इमारतें और स्वास्थ्य केंद्रों की चमक अल्पसंख्यकों के उत्थान की नई गाथा लिख रही है। यदि इस योजना का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ होता रहा, तो आने वाले कुछ वर्षों में बिहार के अल्पसंख्यक बहुल इलाके विकास के मामले में किसी भी अन्य क्षेत्र के समकक्ष होंगे। राज्य के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचने का सरकार का यह प्रयास एक सशक्त, समृद्ध और समावेशी बिहार की नींव रख रहा है।

​मुख्य बातें एक नज़र में:

• ​योजना का नाम: प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)।
• ​कुल जिले: बिहार के सभी 38 जिले अब इस योजना के अंतर्गत।
• ​मुख्य फोकस: शिक्षा (स्कूल, हॉस्टल), स्वास्थ्य (उपकेन्द्र, CHC) और सामुदायिक ढांचा (सद्भाव मण्डप)।
• ​उद्देश्य: अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास के अंतराल को कम करना।
• ​प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना (अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय)।