नई दिल्ली, 2 अप्रैल 2026: मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के चलते वैश्विक व्यापार में उठापटक के बीच, भारत सरकार ने खाद और रसायन उद्योग को राहत देने के लिए अहम कदम उठाया है। सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों और अमोनियम नाइट्रेट पर आयात शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट 2 अप्रैल से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।

40 उत्पादों पर लागू राहत

वित्त मंत्रालय ने करीब 40 प्रकार के पेट्रोकेमिकल कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। इनमें अमोनियम नाइट्रेट, मेथनॉल, फिनॉल, पीवीसी और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे महत्वपूर्ण रसायन शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम उद्योगों और अंतिम उत्पादों के उपभोक्ताओं को मौजूदा वैश्विक संकट के बीच राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

उद्योगों और उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

सरकार की यह छूट प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव घटक और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोकेमिकल कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर निर्भर उद्योगों को लाभ पहुंचाएगी।

केंद्रीय मंत्रियों का सक्रिय समर्थन

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से यूरिया और डीएपी की उपलब्धता को लेकर चर्चा की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संसद में इस मुद्दे पर नड्डा से मुलाकात की।

सरकार का यह निर्णय वैश्विक संकट के बीच उद्योगों को सहारा देने और घरेलू उत्पादन तथा उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।