देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और MyGov.in पोर्टल पर सुझाव लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचा दी है। इस प्रक्रिया के जरिए कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और विशेषज्ञों से उनके विचार मांगे जा रहे हैं, जो भविष्य में वेतन और भत्तों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाएंगे।

18 सवालों की प्रश्नावली और अंतिम तिथि

आयोग ने कुल 18 सवालों वाली संरचित प्रश्नावली जारी की है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), वार्षिक इंक्रीमेंट और पेंशन जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर राय मांगी गई है। इस प्रश्नावली का जवाब देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 रखी गई है। यानी अब सुझाव देने के लिए केवल कुछ ही दिन शेष हैं।

कौन और कैसे दे सकता है सुझाव?

सुझाव देने का अवसर केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, अदालती कर्मचारी, नियामक निकायों के सदस्य, सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन, शोधकर्ता और शिक्षाविद् भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं।

सुझाव देने के लिए केवल MyGov.in पोर्टल का उपयोग करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईमेल, पीडीएफ या कागजी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पोर्टल पर मोबाइल नंबर या ईमेल से आसानी से पंजीकरण किया जा सकता है।

सातवें वेतन आयोग के बाद नई उम्मीदें

सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया और फरवरी 2026 में इसकी वेबसाइट लाइव हुई। लंबे समय से कर्मचारी संगठन नए आयोग की मांग कर रहे थे। अब उम्मीद है कि नए सुझावों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा।