Kumar Aditya
पटना, 21 सितंबर।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ किया है कि मुख्य सचिव द्वारा संविदा कर्मियों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। विभाग ने उन खबरों को पूरी तरह झूठा, भ्रामक और असत्य बताया है, जिनमें दावा किया गया कि मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है।
क्या है मामला?
हाल ही में कुछ समाचार पत्रों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर यह खबर चली कि मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान संविदा कर्मियों की मांगों पर सहमति बनी और हड़ताल समाप्त कर दी गई।
विभाग का स्पष्टीकरण
विभाग ने स्पष्ट किया कि यह तथाकथित ‘भेंट’ किसी आधिकारिक बैठक का हिस्सा नहीं थी। दरअसल, मुख्य सचिव कुछ विधायकों से मिल रहे थे। इसी दौरान एक विधायक के साथ एक संघ प्रतिनिधि भी पहुंचा, जिसने संविदा कर्मियों का मुद्दा उठाने की कोशिश की।
मुख्य सचिव ने तब साफ कहा कि –
👉 विभाग द्वारा पहले से लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।
👉 किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आश्वासन नहीं दिया गया।
विभाग की अपील
विभाग ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत एवं प्रमाणिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और इस तरह की भ्रामक खबरों से बचें।
