पटना, 18 जुलाई 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक सप्ताह में दूसरी बार कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा निर्णय हर घरेलू उपभोक्ता को प्रतिमाह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का है।

1 अगस्त से लागू होगी नई योजना

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 के बिजली उपभोग के आधार पर यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू मानी जाएगी। यानी यदि किसी उपभोक्ता की खपत 125 यूनिट या उससे कम है तो उसे बिजली बिल नहीं देना होगा। जबकि इससे अधिक खपत होने पर केवल अतिरिक्त यूनिट का ही बिल देना होगा।

₹3797 करोड़ की राशि बिजली कंपनियों को देगी सरकार

राज्य सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹3797 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है। यह राशि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को दी जाएगी, ताकि सभी पात्र उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत अनुदान के तहत बिल में राहत दी जा सके।

सौर ऊर्जा को भी मिलेगी बढ़ावा

कैबिनेट के अन्य फैसलों में कुटीर उद्योग के उपभोक्ताओं को पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को भी सोलर पैनल लगाने हेतु सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है।

किसे मिलेगा लाभ?

• जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 125 यूनिट या उससे कम है, उन्हें बिजली बिल नहीं भरना होगा।
• 125 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को केवल अतिरिक्त यूनिट का बिल चुकाना होगा।

मुख्यमंत्री की मंशा साफ: जनता को सीधा लाभ

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह निर्णय चुनावी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे जनहित में राहत और सरकार के प्रति भरोसा बढ़े।

बिहार सरकार की यह पहल लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने वाली है। बढ़ती महंगाई के दौर में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा आम जनता के बजट में बड़ी राहत मानी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस योजना का राजनीतिक असर विधानसभा चुनाव 2025 में किस रूप में सामने आता है।