11 जुलाई को मुख्यमंत्री करेंगे 1.11 करोड़ लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए ₹1227 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित

पटना, 9 जुलाई 2025 — बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के क्षेत्र में 11 जुलाई को एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1 करोड़ 11 लाख 19 हजार लाभार्थियों के खातों में ₹1227 करोड़ 27 लाख से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे।
इस बार यह वितरण खास इसलिए भी है क्योंकि पेंशन राशि ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह कर दी गई है — यानी लगभग तीन गुना वृद्धि।

सबसे अधिक लाभार्थी: मधुबनी जिला

राज्य की छह प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत सबसे ज्यादा लाभुक मधुबनी जिले में हैं, जहां 5.53 लाख से अधिक लोगों को ₹61.08 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।
इसके बाद पटना (5.26 लाख लाभार्थी / ₹57.94 करोड़), पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, गया, दरभंगा और सारण जिलों का स्थान है।

सबसे कम लाभार्थी: शेखपुरा जिला

दूसरी ओर, शेखपुरा में सिर्फ 71,971 लाभार्थी हैं, जिन्हें ₹7.95 करोड़ की राशि मिलेगी। शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद जैसे अन्य छोटे जिलों में भी अपेक्षाकृत कम लाभार्थी हैं।

योजना-वार वितरण का ब्यौरा

1. बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना

• कुल लाभार्थी: 9.65 लाख
• वितरण राशि: ₹106.24 करोड़
• सर्वाधिक: समस्तीपुर (73,663 लाभुक / ₹8.11 करोड़)

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना

• कुल लाभार्थी: 1.10 लाख
• वितरण राशि: ₹12.16 करोड़
• सर्वाधिक: मधुबनी (8,114 लाभुक / ₹89.25 लाख)
• न्यूनतम: जहानाबाद (260 लाभुक / ₹2.86 लाख)

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

• कुल लाभार्थी: 35.57 लाख
• वितरण राशि: ₹391.29 करोड़
• सर्वाधिक: मधुबनी (2.19 लाख लाभुक / ₹24.10 करोड़)

4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

• कुल लाभार्थी: 6.32 लाख
• वितरण राशि: ₹69.62 करोड़
• सर्वाधिक: मधुबनी (37,241 लाभुक / ₹4.09 करोड़)

5. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

• कुल लाभार्थी: 8.64 लाख
• वितरण राशि: ₹95.25 करोड़
• सर्वाधिक: पटना (75,184 लाभुक / ₹8.27 करोड़)

6. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

• कुल लाभार्थी: 49.89 लाख
• वितरण राशि: ₹552.69 करोड़
• सर्वाधिक: पूर्वी चंपारण (2.49 लाख लाभुक / ₹27.70 करोड़)

यह बिहार सरकार के सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के संकल्प का एक बड़ा उदाहरण है। बढ़ी हुई पेंशन राशि और पारदर्शी डिजिटल भुगतान प्रणाली न केवल लाभार्थियों को सशक्त बनाएगी बल्कि प्रशासनिक दक्षता की भी मिसाल पेश करेगी।