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पटना: बिहार कैबिनेट ने महिला सरकारी कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में कार्यरत महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पदस्थापन स्थल के नजदीक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने इस नीति को हरी झंडी दे दी है।
राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में महिला कर्मियों के लिए पदस्थापन स्थल के आसपास किराए पर मकान लेकर आवासीय सुविधा देने की घोषणा की थी। इसके तहत अनुमंडल पदाधिकारी मकान मालिकों से आवास के लिए आवेदन लेंगे और एक कमेटी चयन करेगी। चयनित मकान मालिक से लीज एग्रीमेंट किया जाएगा।
इस योजना के तहत आवास पाने वाली महिला कर्मियों को वेतन में किराया भत्ता नहीं मिलेगा। आवास से जुड़ी किसी भी शिकायत का निराकरण अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे।
यह कदम महिला सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ावा देगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में पदस्थापित कर्मियों के लिए।