Kumar Aditya
भागलपुर, 23 मई 2025 — आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी को लेकर आज भागलपुर के समीक्षा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने की। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के आदेश के आलोक में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति रही।
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती श्वेता कुमारी ने जानकारी दी कि निर्वाचन से पूर्व ईआरओ एवं एईआरओ की अद्यतन सूची तैयार की जा रही है। जिन अधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका है, उनके स्थान पर नव नियुक्त अधिकारियों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग को भेजने की प्रक्रिया जारी है।
डॉ. चौधरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया कि नवनियुक्त शिक्षकों का डाटा एनआईसी, भागलपुर को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें निर्वाचन कार्यों में सम्मिलित करने हेतु डाटाबेस तैयार किया जा सके।
चुनाव ड्यूटी हेतु मानदेय का भुगतान सीधे संबंधित कर्मियों के वेतन खातों में भेजा जाएगा। यदि किसी विवरण में सुधार आवश्यक हो तो समय रहते उसे पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए। साथ ही, जिन कर्मियों का स्थानांतरण हो गया है, उनके नाम के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाने का निर्देश दिया गया।
केंद्रीय पारा मिलिट्री फोर्स (CPMF) के लिए आवासन स्थल चिह्नित करने के निर्देश भी दिए गए। पूर्व में चिह्नित स्थलों का पुनर्मूल्यांकन कर आवश्यकतानुसार उनमें बदलाव किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं (AMF) सुनिश्चित करने हेतु बीएलओ सुपरवाइजर से रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष तैयारी करते हुए उनकी सूची अद्यतन करने तथा 40% अधिक व्हीलचेयर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। CPMF के आवागमन हेतु वाहनों एवं मतदान केंद्रों तक पहुंच मार्गों का आकलन करने का भी निर्देश दिया गया। जिन केंद्रों तक उचित पहुंच मार्ग नहीं है, उसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग को सूचित करने को कहा गया है।
जिन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है, वहाँ मतदान रुझान में गिरावट के कारणों की जांच हेतु संबंधित एसडीओ को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता श्री जतिन कुमार, अपर समाहर्ता श्री दिनेश राम सहित सभी प्रखंडों के बीडीओ, मुखिया एवं अन्य संबंधित अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।
